मूल/रमेश माहूरपवार:
राज्य चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी कोतवाल संघटनांनी राज्यात पुकारलेल्या बेमुदत कामबंद आंदोलनाला पंधरा दिवसांच्या अवधी होऊ घातला असतांना शासनयंत्रणेकडून अदयाप पर्यंत कोणती दखल घेतल्या जात नसल्याने कोतवालांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याच्या शासनाच्या डाव असल्याचा आरोप कोतवाल संघटनेने केला. अगदी इंग्रज काळापासून महसूल विभागात महत्त्वाचा घटक असलेल्या कोतवालांना प्रशासनात अनेक कामे करावी लागतात.
शासनाला महसूल गोळा करून देणे,नैसर्गीक आपत्तीचा काळात जनतेला वेळोवेळी सूचना करणे,नोटीस तामिल करणे,क्रुषी गणना करणे,संगणकीक्रूत सातबारा देणे,अभिलेखांच्या सांभाळ करणे,निवडणुकीची कामे करणे,याव्यतिरिक्त वरिष्ठांकडून वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे,दिवसभर तलाठी साजात कामे केल्यानंतर रात्रपाळीत तहसील कार्यालयाची देखरेखीची जबाबादारी सुद्धा कोतवालांना दिली जाते. इतकी सगळी कामे असतांना कोतवालांना मासिक केवळ पाच हजार रूपये इतके तुटपुंजे मानधन दिले जाते. कामे पाहली तर ढीगभर आणि मोबदला मात्र छटाकभर यापद्धतीने मागील पन्नास वर्षापासून शासन कोतवालांना दुय्यमदर्जाची वागणूक देत आहे. कामाचा प्रमाणात मोबदला हा शासनाचा न्याय कोतवालांच्या बाबतीत मात्र खरा ठरताना दिसत नाही.
कोतवालांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या दर्जा देऊन शासन सेवेत सामावून घेण्याची मागील पन्नास वर्षांपासूनची मागणी शासनाकडून धुडकाविल्या जात आहे. प्रत्येकवेळी आश्वासनाचे लॉलीपाप देवून कोतवालांची बोळवण केली जात आहे. या वेळी कोतवालांनी पुकारलेल्या बेमुदत काम बंद आंदोलनात राज्यातील कौतवालांचा निर्धार दिसून येत असून मागणी मान्य झाल्या शिवाय आता माघार नाही अशी ठाम भूमिका कोतवालांनी घेतली आहे. कोतवालांच्या कामबंद आंदोलना मुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागत असून महसूल अधिकाऱ्यांनाही याचा फटका बसत आहे. फेरफार अर्ज,उत्पन्न दाखला,निराधार अर्ज घेणे,सातबारा देणे,नोटीस तामिल करणे,अशी अनेक कामांचा खोळंबा झाला आहे. आंदोलनाला पंधरा दिवसाच्या अवधी झाला असतांना कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने संप चिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
