खासदाराच्या पत्राला जिल्हा प्रशासनाकडून केराची टोपली तर सामान्य जनतेचे काय ?
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
गडचिरोली- चिमूर लोकसभेचे खासदार डॉक्टर नामदेव किरसान यांनी प्रथमच जिल्ह्यात शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेऊन चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा प्रशासनाकडे आतापर्यंत हजारच्या वर पत्र दिले. परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून कुठल्याही पत्राचे प्रशासनाकडून अद्याप एकहीपत्र प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे एकंदरीत प्रशासनाने खासदारांच्या पत्रांना केराची टोपलीच दाखवल्याची खदखद समोर आली.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकी पूर्वी सत्ताधाऱ्याकडून घोषणांचा पाऊस पडण्यात आला. निवडून आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकासह इतर राजकीय पक्षाच्या खासदाराच्या समस्या कडे पाठ फिरवली. साधे संसदेत प्रश्नही लागत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्तबगारीवर बोट दाखवत खासदार डॉक्टर नामदेव किरसान यांनी सरकार अनेक समस्यावर अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला. राज्य व केंद्र सरकारकडून अनेक प्रकारचे आश्वासन देऊन आज सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. शेतकऱ्यांना बोनस अजून मिळाले नाहीत. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना मोठ्या थाटावाटात सुरुवात करण्यात आली. जल जीवन मिशनचे गावात टाकी बांधली पण त्या टाकीचे पाणी आणण्याचे स्रोत नाहीत. घरकुलाला निधी रेती मिळत नाही. शेतकऱ्यांचा विहिरी बांधल्या पण त्यांना पैसे नाहीत.
सरकारकडून या लाभार्थ्यांना लॉलीपॉप दाखवल्या जात आहे. श्रावण बाळ योजना, मनरेगाच्या निधी अजूनही शासनाने दिला नाही. निराधार लाभार्थ्यांना वेळेत लाब मिळत नाही. शासन प्रशासनाला विचारणा केल्यास कोणीही याची दखल घेण्यास तयार नसल्याची स्थिती आहे.
शेतकऱ्यांना अजूनही हमीभाव मिळत नसून त्यांना बाजारपेठ ही उपलब्ध नाही. शेतकऱ्यांनी ध्यान विक्री केले ते अजूनही उचललेले नाही त्यामुळे जागाही शिल्लक नाही धान उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगलीच अडचण होत आहे. राईस मिलच्या संचालकांनाच धान भरडाईसाठी परवानगी दिल्याने जवळचे राईस मिल सोडून दूर भरडायसाठी धान न्यावे लागते. त्यामुळे ध्यान भरडायच्या योजनेत ट्रान्सपोर्टच्या नावावर शासनाची लूट केली जात आहे. त्यासाठी शासनाने आणि सर्व राईसमिलला भरडायची परवानगी द्यावी. व संबंधित काही संचालकाची एकाधिकारशाही संपवावी. अशी मागणी ही खासदार डॉक्टर नामदेव किरसान यांनी केली.
लोकप्रतिनिधी म्हणून जनता आमच्या मागे लागते, आम्हाला जबाबदार धरतात. केंद्राच्या योजनांना कुठेही मॉनिटरिंग सिस्टम नसल्याने सर्व नियम धाब्यावर बसवले जातात. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या वर शासनाचे वर्चस्व नसल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून पत्राला उत्तर मिळत नसल्याने खासदाराने मोर्चे आणि आंदोलनाच्या माध्यमातूनच जनतेच्या समस्या सोडवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला डॉक्टर सतीश वारजूरकर, काँग्रेसचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, नागभीड चे तालुका अध्यक्ष प्रमोद चौधरी यांच्यासह इतर काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
