*कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऊस कामगारांना विमा संरक्षण द्या -शंभुसेना संघटना*
*सरकारसह कारखान्यांकडून आरोग्याची हमी मिळत नसेल तर कोणीही जीव धोक्यात घालु नये- राजेशिर्के*
दिनचर्या न्युज
पुणे: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उसतोडणी कामगारांचा कारखाना व सरकारच्या वतीने प्रत्येकी कमीत कमी पाच लाख रूपयांचा विमा काढावा, कोरोना पासून संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक कारखानास्थळावर अत्याधुनिक कोविड सेंटर सुरू करावे तसेच कामाच्या ठिकाणी मास्क, सॅनिटायझर, प्राथमिक औषधउपचार सुरू करावेत तरच कारखाने सुरू करा अन्यथा गरीब कामगारांच्या जीवाशी खेळू नका असे आवाहन शंभुसेना प्रमुख दिपकराजे शिर्के यांनी प्रशासनाला केले आहे.
अन्यथा एकही कामगार घर सोडून बाहेर पडणार नाही असा इशारा शंभुसेना, ऊसतोडणी कामगार आघाडीने सरकारला दिला. तसेच अन्यही कामगारांच्या प्रमुख ८ संघटनाची सोमवारी नुकतीच बीडमध्ये बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रमुख मागणीसह अन्य ११ मागण्यांचे निवेदन राज्य सरकार,साखर संघ व साखर आयुक्त कार्यालयाला पाठवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र उसतोडणी कामगार, वाहतूक कामगार, मुकादम कामगार या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली बीड मध्ये सोमवारी यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी प्रमुख पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. दिवसभर सुरू असलेल्या या बैठकीत कोरोना पार्श्वभूमीवर उसतोडणी कामगारांच्या आरोग्य सुरक्षेवर चर्चा झाली. ६ लाख इतक्या मोठ्या संख्येने कामासाठी म्हणून घराबाहेरच नव्हे तर गाव सोडून बाहेर पडणाऱ्या गरीब कामगारांच्या आरोग्य सुरक्षेची हमी मिळालीच पाहिजे यावर बैठकीत एकमत झाले, चर्चेअंती विमा तसेच अन्य मागण्या निश्चित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सध्या या ऊस कामगारांचा वार्षिक १०८ रूपयांचा विमा साखर कारखान्याकडून काढला जातो. सुरूवातीला साखर कारखाना हे पैसे विमा कंपनीकडे जमा करत असत, तरी नंतर ते कामगारांच्या मजूरीतून वळते केले जातात. आता ५ लाख रूपयांचा विमा काढावा, त्याचा वार्षिक जो काही हप्ता असेल तो सरकारने जमा करावा व त्याची मजुरीतून कपात करण्यात येऊ नये असे बैठकीत ठरले. याशिवाय मजूरीत दुप्पट म्हणजे टनाला ४०० रूपये इतकी वाढ करावी, सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रात उसतोडणीसाठी येणाऱ्या कामगारांना सहा महिने पुरेल इतके धान्य, तेल, मीठ, मिरची देण्याचा आदेश द्यावा, कारखान्यांवर कामगारांना मास्क, सॅनिटायझर देण्याची सक्ती करावी या मागण्या निश्चित करण्यात आल्या. त्या मुख्यमंत्री, साखर आयुक्त कार्यालय तसेच साखर संघाला पाठवण्यात आल्याचे पाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
’’कोरोना प्रदूर्भावामुळे" कामगार, मुकादम अशा सर्वांचीच आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. त्यामुळे त्यांना काम करायचेच आहे, पण आरोग्याची हमी मिळत नसेल तर कोणीही जीव धोक्यात घालणार नाही.याबाबत सरकारनेच या कामगारांची जबाबदारी घ्यायला हवी व योग्य पावले उचलावीत असे आवाहन शंभुसेना प्रमुख राजेशिर्के यांनी केले आहे.
