- विद्युत नियामक आयोगाची मंजुरी
नागपूर, दि. २० डिसेंबर २०१८:
राज्यात मार्च-२०१८ अखेर पैसे भरुंन प्रलंबित असणार्‍या २ लाख २४ हजार ७८५ शेतकर्‍यांना उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा देण्याच्या कामास सुरूंवात झाली असून राज्यातील काही शेतकर्‍यांना या प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा देण्यात आलेला आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी शेतकर्‍यांना शाश्वत वीजपुरवठा मिळांवा या उद्देशाने मुख्यमंत्री मा.ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जामंत्री ना. श्री चंद्रशेखर बावनकुळें यांच्या पुढाकाराने ही योजना अंमलात आणण्यात आली असून डिसेंबर -२०१९ अखेरपर्यंत यासर्व शेतकर्‍यांना महावितरणकडून उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा देण्यात येईल. या प्रणालीवर सुमारे ५ हजार ४८ कोटी रूंपये खर्च होणार असून या प्रणालीमुळें शेतकर्‍यांना दर्जेदार व अखंडित वीजपुरवठा मिळंणार आहे. तसेच प्रत्येक शेतकर्‍यांसाठी समर्पित रोहित्र राहणार असल्यामुळें शेतकर्‍यांमध्ये रोहित्रांप्रती स्वामित्वाची भावना निर्माण होईल. या प्रणालीमुळें शेतकर्‍यांच्या शेती उत्पादनात वाढ होणार असून रोहित्र नादुरुंस्त होण्याचे प्रमाणे कमी होईल. तसेच तांत्रिक व वाणिज्यिक हानीचे प्रमाण कमी होईल.
उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे लवकर वीजपुरवठा करण्यात यावा, याकरिता अनेक शेतकर्‍यांनी मा.मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. त्यानुसार मा.ऊर्जामंत्री यांनी अशा शेतकर्‍यांसाठी ग्राहकाधिष्ठीत वितरण सुविधा (डीडीएफ) अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले व मा. आयोगाकडेही याबाबत पाठपुरावा केला. त्याद्दष्टीने महावितरणने मा. आयोगाकडे याचिका सादर केली होती. या याचिकेवर मा. आयोगाने तातडीने सुनावणी घेवून दि. १८ डिसेंबर २०१८ रोजी सदर याचिकेस मंजुरी प्रदान केली. त्यामुळें ग्राहकाधिष्ठीत वितरण सुविधेद्वारे वीजपुरवठा घेऊ इच्छिंणार्‍या शेतकर्‍यांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. यापूर्वी, शेतकर्‍यांना वीजपुरवठा देण्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध नव्हती.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषीपंपधारक शेतकर्‍यांना तसेच प्रलंबित यादीत असणार्‍या शेतकर्‍यांनाही या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. ग्राहकाधिष्ठीत वितरण सुविधेद्वारे वीजपुरवठा घेण्यासाठी लागणारी उच्चदाब वाहिनी व रोहित्राचा खर्च शेतकर्‍यांना स्वतः करावा लागणार आहे. त्यानंतरच महावितरणद्वारे त्यांना नवीन वीजपुरवठा जोडून देण्यात येणार आहे व लघुदाब वाहिनीवरुंन उच्चदाब वाहिनीवर स्थलांतरित केले जाईल. तसेच, कृषीपंपधारक शेतकर्‍याने कुठल्याही कारणास्तव कायमस्वरुंपी वीजपुरवठा खंडित केला (पीडी) तर त्या शेतकर्‍याला केलेल्या खर्चाच्या रक्कमेची परिपूर्ती घसारा पध्दतीनुसार करण्यात येईल.
