चिमूर/रोहित रामटेके:
चिमूर:-महाराष्ट्र राज्यातील १२५००ग्रंथालयातील सेवकांना वेतनश्रेणी,भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य विमा,तिप्पट अनुदानं अंशदान राशी,निवृत्ती नंतर १५लाख रु.(विशेष सहनुग्राह्य अनुदान),२५ लाखाचा गटविमा, शासकीय ग्रंथालयात २५ टक्के कोटा भरून निरीक्षक या पदावर निवृत्ती ह्या मागण्या शासनाने मंजूर कराव्या अशा आशयाचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी चिमूर यांचे मार्फत ग्रंथमित्र, समाजसेवक सुभाष शेषकर यांनी केलेली आहे.
मागण्याचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार,उपगातनेता भा.रा.कां. विजयभाऊ वडेट्टीवार,चिमुरचे लोकप्रिय आमदार बंटी भांगडिया ग्रंथालय संचालक मुंबई यांना केलेली आहे.
ग्रंथालय कायदा १९६७ मध्ये अमलात आला असून त्या काळापासून ग्रंथालय सेवकावर अन्याय होत आहे. या संबंधीचे निवेदन गेल्या ५०वर्षांपासून सुरु आहे. पण अजूनही त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही त्यामुळे ग्रंथालय सेवकावर अत्यंत गंभीर परिणाम झाला असून सामाजिक परिस्थती खालावली आहे.त्यांना भारत सरकारचे किमान वेतन सुद्धा नाही.ग्रंथालय सेवकावर खरोखरच अन्याय होत आहे. या सरकार कडून ग्रंथालय सेवकांना रास्त अपेक्षा आहे. त्यामळे शासनाने ग्रंथालय सेवकांना वेतनश्रेणी द्यावी व ग्रंथालयाचे अनुदान तिप्पट करावे आणि सेवाशर्ती नियम लावून द्यावे व इतर मागण्याचे निवेदन ग्रंथमित्र, समाजसेवक सुभाष शेषकार यांनी केलेले असून ग्रंथालय सेवकांनी जो लढा उभारला त्यास पाठींबा दिलेला असून ग्रंथालयाच्या मागणीसाठी त्यांना मिळालेल्या महाराष्ट्र शासनाने दिलेला ग्रंथमित्र पुरस्कार परत करणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शासनाने ग्रंथालय सेवकांच्या सर्व मागण्या मंजूर करून त्यांना न्याय द्यावा हेच अपेक्षित आहे. त्याचसोबत ग्रंथालय सेवकांचे महाराष्ट्र राज्याचे कार्यवाहक नंदू बन्सोड महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे कार्यवाहक गजानन कोरेवार यांच्या कडेही प्रतिलिपी पाठवण्यात आलेल्या आहेत.
