झेडपीत ( zdp) प्रतिनियुक्ती कर्मचाऱ्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'का' करतात पाठराखण ?




झेडपीत (ZDP ) प्रतिनियुक्ती कर्मचाऱ्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'का' करतात पाठराखण ?

मिनी मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती
कशी मिळते? व काय असतात अटी !

दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :- ७/१२ /२०२२
जिल्हा परिषद jilha parishad मध्ये अनेक वर्षापासून वेगवेगळ्या विभागात कर्मचारी ,अधिकारी कार्यरत आहेत. यांच्या पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीचा फार मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. जिल्हा परिषद विविध विभागातील प्रति नियुक्तीच्या बदल्या संदर्भात दिनचर्या या वृत्तपत्राने मालिका सुरू केली आहे. जिल्हा परिषद मधील अंतर्गत बदल्या, विभागीय बदल्या, पंचायत पंचायत स्तरावरील बदल्या, व प्रत्येक विभागातील होणाऱ्या बदल्याचे अधिकार सर्वस्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असतात. किंवा त्या संदर्भातला अर्ज आयुक्त कार्यालयात मंजुरीसाठी केला जातात. शासनाच्या नियमाप्रमाणे प्रतिनियुक्ती कोणाला दिली जाते. ज्या कर्मचाऱ्यांचे किंवा अधिकाऱ्यांचे कौटुंबिक गंभीर समस्या , त्यासाठी व कोणत्या कारणास्तव प्रतिनियुक्ती घेतल्या जाते. या संदर्भातील आयुक्त कार्यालयात प्रतिनियुक्ती साठी अर्ज केला जातो. प्रतिनियुक्तीचा काळ हा जास्तीस जास्त सहा महिन्यापर्यंत असतात. प्रतिनियुक्त्या ह्या अकाउंट सेक्शनला तीन ते चार वर्षापर्यंत त्या टेबलची बदली व्हायला पाहिजे.इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांची टेबलवरील बदली ही पाच वर्षानंतर व्हायला पाहिजे. असे शासनाचे नियम असताना. व या समस्या आयुक्त कार्यालयात संबंधित कर्मचारी, अधिकारी त्या विभागात किती वर्षापासून आहेत. ही माहिती जिल्हा परिषदचे अधिकाऱ्याने देणे अनिवार्य असताना सुद्धा तसे होताना दिसत नाही. म्हणून शासन निर्णय प्रमाणे प्रत्येक अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना एकाच विभागात एकाच टेबलवर किती वर्ष राहायचे याची नियमावली शासनाने तयार केली आहे. मात्र जिल्हा परिषद मध्ये शासनाच्या नियमाला केराची टोपली दाखवून सर्रास नियमाचे उल्लंघन केल्याचे पहावयास मिळत आहे. नागपूर आयुक्त कार्यालयातून अर्ज केल्यानंतर काही महिन्यासाठी प्रतिनियुक्ती ही दिल्या जाते. संबंधित आयुक्त कार्यालयाला हे माहीत नसतात की या ठिकाणी हे कर्मचारी वर्षापासून बस्तान मांडून बसले आहेत. ही माहिती सर्वस्वी जिल्हा परिषदला असतो.

या संदर्भात माहिती घेतली असता.जिल्हा परिषद चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विवेक जॉन्सन यांना  विचारणा केली असता.  आपण प्रसारित करीत असलेल्या बातम्या ह्या मला विचारून  प्रसारित  करीत नाहीत.  मला माझ्या कार्यालयात येऊन भेटल्यानंतर या संदर्भाची आपल्याला विस्तृत माहिती मी दिली असती.  जिल्हा परिषद मध्ये प्रतिनियुक्त्या ह्या नागपूर आयुक्त  यांच्या कार्यालयातून  झालेल्या असून त्या नियमबाह्य नाहीत. असे  म्हणून एक प्रकारची  प्रतिनियुक्ती कर्मचाऱ्यांची पाठराखणच केली!
  परंतु या कार्यालयात अनेक वर्षापासून कार्यालयात एकाच टेबलवर स्थान म्हणून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांचे काय?
अजूनही जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचारी  आपापल्या कार्यालयात ठाण म्हणून बसले आहेत. त्यातील इमरान सय्यद कनिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रशांत घोरसारीया  ज्येष्ठ सहाय्यक, अमित घोरसारीया कनिष्ठ लेखा अधिकारी, अमित काकडे ज्येष्ठ  सहाय्यक लेखा, बंडू कुंभारे ज्येष्ठ  सहाय्यक लेखा,चंद्रशेखर सोरते कनिष्ठ सहाय्यक लेखा, प्रवीण दलाल कनिष्ठ लेखा अधिकारी,  मेलविन रायपुरे ज्येष्ठ  सहाय्यक लेखा, सुरेंद्र चापडे कनिष्ठ सहाय्यक लेखा, श्रीमती रीमा  सोरते कनिष्ठ सहाय्यक लेखा, धीरज पोटवार कनिष्ठ सहाय्यक, सचिन किनाके वरिष्ठ लिपिक, शितल बोरगमवार वरिष्ठ लिपिक, पियुष  भांदककर  सहाय्यक लेखा अधिकारी, सुनील जवळे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, नदीम कुरेशी कनिष्ठ सहाय्यक, प्रवीण दातारकर कनिष्ठ लिपिक,  प्रवीण गिरडकर कनिष्ठ लिपिक, जोशी मॅडम ह्या  बांधकाम विभागात अनेक विषय वर्षापासून आहेत. त्यांची बदली राजुरा आणि आता भद्रावतीला असताना सुद्धा त्यांचा पगार भद्रावतीतून होत असताना काय इथे जिल्हा परिषदेच्या उपबांधकाम विभागात  कार्यरत आहेत.
या सर्वांच्या   बदल्यांचा  घोळ अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद मधील वित्त, सामान्य, शिक्षक, बांधकाम  या विभागात  प्रतिनियुक्तीचा  विषय कायम  आहे.   जिल्हा परिषद मधील अंतर्गत बदल्या, विभागीय बदल्या, पंचायत स्तरावरील झालेल्या बदल्या करावे किंवा त्यांना  इतरस्त विभागात  पद स्थान द्यावे. 
अनेक वर्षापासून  एकाच विभागात,एकाच ठिकाणी आता  कार्यरत असल्याने संबंधित अधिकारी ,कर्मचाऱ्यांचे  विभागात घोळ असल्याचे प्रकरण सामोरे येत असल्याने यावर शासन निर्णयाप्रमाणे कारवाई करावी
अशी मागणी  असोशियन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर ऑफ इंडिया या संघटनेच्या द्वारे दिलेल्या 
 पत्रातून  करण्यात येत आहे. 
(भाग पाच)