राजकीय स्वार्थासाठी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन
महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटना नागपुरचे निवेदन
नागपूर - ता.23 जानेवारी 2019 रोजी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वनरक्षक, वनपाल, वनमजूर या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांवर 14 जानेवारीला पुनर्वसित करण्यात आलेल्या 500 गावकऱ्यांच्या जमावाकडून करण्यात आलेल्या भ्याड हल्ल्याच्या निषेधार्थ मा.श्री अजय पाटील केंद्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटना नागपुर यांचे नेतृत्तत्वात शिष्टमंडळ यांनी मेळघाट प्रकरणाचा निषेध मा.उमेश अग्रवाल, प्रधान मुख्य वनरसंरक्षक म.रा.नागपुर व वन प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यांना दोषी विरुद्ध तात्काळ कडक कार्यवाही करण्याचे निवेदन देऊन निषेध नोंदविला.
वारंवार अशा प्रकारचे वन कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ल्यांची पुनरावतुत्ती होत असताना सुद्धा वनप्रशासनाकडून आजतागायत गंभीर दखल घेतली गेली नाही. वनसंरक्षण व वनसंवर्धनाचे कर्त्यव्य पार पाडत असताना आत्म संरक्षणासाठी विना शस्त्र' विना वाहन अतिशय घनदाट जंगलात, व्याघ्र प्रकल्पात, अभयारण्यात पायदळ गस्त करावी लागते.शिकारी वर प्रतिबंध घालणे, वन क्षेत्रात अतिक्रमण रोकने, जंगलाची अवैध तोड रोकने, अवैध उत्खननास प्रतिबंध घालणे, गौण वन उपजाच्या चोरीस आळा घालणे, वनसंपदेचे रक्षण करणे जैवविविधतेचे संररक्षण करणे इत्यादी मूलभूत कर्तव्य पार पडावे लागतात. सादर कर्तव्य पार पडतांना जीवित्वाची जोखीम पत्करून पार पडावे लागतात.एकीकडे हि मूलभूत कर्तव्य पार पाडताना वन्य प्राण्याकडून जीवितास धोका पोहचत असतो मात्र वनसंपदेचे रक्षण करत असताना समाज कंटकांचा हीतास बाधा पोहचत असल्यामुळे आज घडीस वनरक्षक वनपालावरती हल्ल्यांचे मोठ्याप्रमानात वाढ झालेली आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकरणातील हमल्याची गुप्त माहिती वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यास दोन दिवसांपूर्वी मिळाली होती. मात्र स्थानिक क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या गुप्त वार्तेचा थांग पत्ता लागू दिला नाही.त्यामुळे वनक्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांची सदर सुनियोजित हमल्याचा सामना करताना त्रेधा तिरपट उडाली. शस्त्रानिशी हमला करून सत्तर हुन अधिक कर्मचाऱ्यांना समाजकंटकांनी जायबंद केले.पंधराहून अधिक शासकीय वाहनाची जाळपोळ व नासधूस केली.
मागील पाच वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्रभरात सर्वत्र क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांवर वारंवार हमले होत असून 57 हुन अधिक हमल्याची नोंद झाली असून वन प्रशासन अद्यापही गाफील आहे. प्रत्येक हल्ल्यानंतर वन प्रशासनाकडू कोणतीही ठोस भूमिका न घेता, स्थायी आदेश न काढता फक्त अश्वासना्ंची खैरात वाटण्यात येते. वन कर्मचाऱ्यांना कोणतीही संसाधने सुविधा न पुरविता पुनःश्च कर्तव्यावर जुंपल्या जाते. मात्र क्षेत्रीय कर्मचाऱ्याचां प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो, मग तो संरक्षणाचा असो की वेतनाचा.
सदर प्रकरण हे राजकीय पुढारांच्या चिथावणी मूळे चिघळून घडून आले. या कटात सामील असलेल्या सर्व समाज कंटकाविरुद्ध प्रशासनाद्वारे कडक कार्यवाही न झाल्यास बेमुदत संप करण्याचा इशारा मा.अजय पाटील केंदीय अध्यक्ष महा. राज्य वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटना नागपूर यांनी शिष्ट मंडळासह काळी फीत लावून मा.यू. के. अग्रवाल प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महा. राज्य यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आला. सदर शिष्टमंडळात माधव मानमोडे केंद्रीय कार्याध्यक्ष, विशाल मंत्रीवार केंद्रीय कार्याध्यक्ष,भारत मडावी, विजय रामटेके, सतीश गडलिंगे, अनिल खडतकर, प्रभाकर अनकरी,लहुकांत काकडे, नरेश चापले, कु. माहुरकार, कु.उरकुडे, कु. सपना टेम्बरे, परमेश्वर तांबूळगे, सुनील गजलवार वनरक्षक इत्यादी उपस्थित होते.
वारंवार अशा प्रकारचे वन कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ल्यांची पुनरावतुत्ती होत असताना सुद्धा वनप्रशासनाकडून आजतागायत गंभीर दखल घेतली गेली नाही. वनसंरक्षण व वनसंवर्धनाचे कर्त्यव्य पार पाडत असताना आत्म संरक्षणासाठी विना शस्त्र' विना वाहन अतिशय घनदाट जंगलात, व्याघ्र प्रकल्पात, अभयारण्यात पायदळ गस्त करावी लागते.शिकारी वर प्रतिबंध घालणे, वन क्षेत्रात अतिक्रमण रोकने, जंगलाची अवैध तोड रोकने, अवैध उत्खननास प्रतिबंध घालणे, गौण वन उपजाच्या चोरीस आळा घालणे, वनसंपदेचे रक्षण करणे जैवविविधतेचे संररक्षण करणे इत्यादी मूलभूत कर्तव्य पार पडावे लागतात. सादर कर्तव्य पार पडतांना जीवित्वाची जोखीम पत्करून पार पडावे लागतात.एकीकडे हि मूलभूत कर्तव्य पार पाडताना वन्य प्राण्याकडून जीवितास धोका पोहचत असतो मात्र वनसंपदेचे रक्षण करत असताना समाज कंटकांचा हीतास बाधा पोहचत असल्यामुळे आज घडीस वनरक्षक वनपालावरती हल्ल्यांचे मोठ्याप्रमानात वाढ झालेली आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकरणातील हमल्याची गुप्त माहिती वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यास दोन दिवसांपूर्वी मिळाली होती. मात्र स्थानिक क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या गुप्त वार्तेचा थांग पत्ता लागू दिला नाही.त्यामुळे वनक्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांची सदर सुनियोजित हमल्याचा सामना करताना त्रेधा तिरपट उडाली. शस्त्रानिशी हमला करून सत्तर हुन अधिक कर्मचाऱ्यांना समाजकंटकांनी जायबंद केले.पंधराहून अधिक शासकीय वाहनाची जाळपोळ व नासधूस केली.
मागील पाच वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्रभरात सर्वत्र क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांवर वारंवार हमले होत असून 57 हुन अधिक हमल्याची नोंद झाली असून वन प्रशासन अद्यापही गाफील आहे. प्रत्येक हल्ल्यानंतर वन प्रशासनाकडू कोणतीही ठोस भूमिका न घेता, स्थायी आदेश न काढता फक्त अश्वासना्ंची खैरात वाटण्यात येते. वन कर्मचाऱ्यांना कोणतीही संसाधने सुविधा न पुरविता पुनःश्च कर्तव्यावर जुंपल्या जाते. मात्र क्षेत्रीय कर्मचाऱ्याचां प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो, मग तो संरक्षणाचा असो की वेतनाचा.
सदर प्रकरण हे राजकीय पुढारांच्या चिथावणी मूळे चिघळून घडून आले. या कटात सामील असलेल्या सर्व समाज कंटकाविरुद्ध प्रशासनाद्वारे कडक कार्यवाही न झाल्यास बेमुदत संप करण्याचा इशारा मा.अजय पाटील केंदीय अध्यक्ष महा. राज्य वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटना नागपूर यांनी शिष्ट मंडळासह काळी फीत लावून मा.यू. के. अग्रवाल प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महा. राज्य यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आला. सदर शिष्टमंडळात माधव मानमोडे केंद्रीय कार्याध्यक्ष, विशाल मंत्रीवार केंद्रीय कार्याध्यक्ष,भारत मडावी, विजय रामटेके, सतीश गडलिंगे, अनिल खडतकर, प्रभाकर अनकरी,लहुकांत काकडे, नरेश चापले, कु. माहुरकार, कु.उरकुडे, कु. सपना टेम्बरे, परमेश्वर तांबूळगे, सुनील गजलवार वनरक्षक इत्यादी उपस्थित होते.
