जिल्हा प्रशासनाला यादी तयार करण्याचा अद्यादेश मिळाला
चंद्रपूर/प्रातिनिधी:
केंद्र शासनाने नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या किसान सन्मान निधी योजनेसंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने तयारी करावी, असे निर्देश धडकले आहेत. यासाठी जिल्हा प्रशासन कामी लागले आहे. या योजनेअंतर्गत प्रति शेतकरी कुटुंबाला प्रति वर्ष सहा हजार इतके आर्थिक सहाय्य तीन टप्प्यांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत आज यासंदर्भातील एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाकडून आलेल्या निर्देशाचा संदर्भ देऊन शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळविण्याकरिता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना लागू केली असून प्रत्येक जिल्हयाने याबाबत अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार यांनीसुद्धा या संदर्भात आज विभागप्रमुखांना तातडीने या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आलेल्या सूचनांवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे आज आढावा घेतला. त्यानंतर जिल्हाधिका-यांनी यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभासाठी गावनिहाय व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येत असून, यासोबतच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाची कार्यवाहीसुद्धा क्षेत्रीय स्तरावर सुरु असल्यामुळे योजनेचा लाभ देण्यासाठी अद्ययावत यादी तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांचा बँक खात्याचा तपशील आधार क्रमांक व मोबाईल संदर्भातील माहितीचा समावेश राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. कृषी सन्मान योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासोबतच प्रभावी व पारदर्शकपणे पात्र लाभार्थ्यांना प्रती वर्ष सहा हजार रुपये इतके आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी जिल्हा, तालुका तसेच ग्रामसमित्या गठीत करण्यात येत आहेत. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच डिस्ट्रीक्ट डोमेन एक्सपर्ट, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी हे सदस्य तर निवासी उपजिल्हाधिकारी हे या समितीचे समन्वय अधिकारी तथा जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी आहेत.
