प्रशांत गेडाम / प्रतिनिधी
सिंदेवाही - कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग करण्याची घोषणा केली व सुरूवात झाली आहे. पण , मात्र शेतकर्‍यांची झोळीस रिकामीच आहे. यंदा झालेल्या अल्पवृष्टीमुळे व सततच्या निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. शासनाकडूनदेखील अद्याप पाहिजे तशी मदत न मिळाल्यामुळे आता जगायचे कसे, हा प्रश्न शेतकर्‍यांपुढे उभा ठाकला आहे.
एकीकडे दुष्काळ, नापिकीमुळे शेतकरी अडचणीत आहे. दुसरीकडे सरकारी कर्मचार्‍यांना गलेगठ्ठ पगार असूनही आता सातवा वेतन आयोग देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सरकारी कर्मचारी आणि शेतकर्‍यांची तुलना करून शेतकर्‍यांची थट्टा तरी करू नये, अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे. महागाईचे चटके कर्मचार्‍यांना बसतात. पण शेतकर्‍यांना साधे एक वेळचे जेवण करण्यासाठी कष्ट उपसता उपसता आयुष्य संपून जाते. कर्मचारी पुरणाच्या पोळीवर तूप टाकून खातो. मात्र सणाच्या दिवशी साधी भाकरीदेखील शेतकर्‍यांना अनेकदा दुर्लभ होते, हे वास्तव आहे.
पूर्वी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी होती. परंतु आता मात्र कोणताही शेतकरी आपल्या मुलाला शेतकरी बनविण्यासाठी हिंमत करीत नाही. मात्र शेती विकून नोकरीसाठी लाखो रुपये खर्च करण्यासाठी तयार असतो. शेती करणे, शेतीसाठी लागणारा खर्च निघणे सोडा, साधे वर्षभर जगण्यासाठी लागणारे आर्थिक उत्पन्नदेखील हाती येत नाही.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी कंगाल झाला आहे. पेरलेल्या पिकाची हमी नाही. स्वत: उत्पादन काढून स्वत:च्या मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही. शेतात रात्रंदिवस हाडाची काडं अन् रक्ताचं पाणी करूनही सरतेशेवटी त्याच्या हाती काहीच येत नाही. कर्मचार्‍याप्रमाणे शेतकर्‍यांना गलेगठ्ठ वेतन नाही. उत्पादन घरी येईपर्यंत शेतकर्‍याला त्याच्या उत्पादनाची कोणतीच खात्री नसते.
वारंवार होणार्‍या नापिकीमुळे शेतकरी मृत्युला कवटाळतो. दुष्टचक्रातून स्वत:ची सुटका करण्याचा आत्मघातकी पर्याय निवडतो आणि वाट बघतो ते शासन आम्हाला योग्य न्याय मिळवून देईल त्याची.??
