अवैध रेती व्यवसायास चालना देण्यास समाजातील अनेक घटक स्वार्थ भावनेतून एकत्र येत आहेत.
पुढे वाचा रेती ची गरज व अवैध रित्या फोफावणाऱ्या या व्यवसायामागील काही सामाजिक कारणे.....
1. एकत्र कुटुंब पद्धतीचा ह्रास झालेला आहे. घरामध्ये राहणाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी झालेली आहे. तथापि मोठे घर बांधण्याचा हव्यास वाढलेला आहे. त्यामुळे रेतीची जास्त गरज भासते. अशावेळी ग्राहक चोरट्या मार्गाने आणलेली रेती स्वस्त मिळते म्हणून रात्री अपरात्री उतरून घेतात. वास्तुशांती वर लाख रुपये खर्च करणारा माणूस चोरटया मार्गाने आणलेली रेती विकत घेतो. अवैध मार्गाने संपत्ती कमावून बंगला बांधला तरीही नातेवाईक आणि मिञमंडळी कौतुक करतात. मग ग्राहकही दोषी आहे.
2. पूर्वीच्या काळी शहरातील एखादा माणूस रेती व्यवसाय करीत असे. आता नदीच्या काठावर असलेल्या गावातील लोक या व्यवसायात सक्रिय आहेत. ग्रामीण भागात शेतीव्यवसायात मदत व्हावी म्हणून कृषी विभागाकडून ट्रॅक्टर सारखी यंत्र दिली असताना शेतीकडे दुर्लक्ष करून पैसे कमावण्याचा सोपा मार्ग म्हणून महसूल अधिकाऱ्यांची नजर चुकवीत रेतीची चोरी करणे हा धंदा बनलेला आहे. त्यांना दिवसभर एकच काम असते. महसूल अधिकाऱ्यांना मात्र महसुली कामासोबतच निवडणूक, पाणीटंचाई, जलयुक्त शिवार अभियान, विविध दाखले वितरण, नैसर्गिक आपत्ती, शासनाच्या विविध महत्त्वपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी यासह वारंवार बैठकांना, सुनावणींना व प्रशिक्षणास उपस्थित राहावे लागते.
3. रेती व्यवसायिक गावातील विविध सामाजिक उपक्रमांना लोकवर्गणी देत असल्याने स्थानिक ग्रामस्थांचा देखील त्यांना पाठिंबा मिळतो. त्यामुळे कारवाई करताना कोणी सहकार्य करत नाही पंचनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यास कोणी तयार होत नाही. याउलट महसूल अधिकारी काहीतरी चुकीचे करण्यासाठी गावात आले आहेत, अशा नजरेतून आपल्याकडे पाहू लागतात. परिणामी प्रशासनाला त्यांच्यावर कारवाई करणे देखील जिकिरीचे होऊन बसते.
4. अनेक ठिकाणी रेती व्यावसायिक लोकांच्या नजरेत आपण कशाला वाईट व्हायचे अशी भूमिका लोकप्रतिनिधी कडून घेतली जाते. गावाचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक जर कायदेशीर तरतुदीचे पालन करणार नसतील तर यावर आळा घालणे कठीण आहे.
5. अवैध रेती व्यवसाय थांबावा अशी तक्रारदार लोकांची अजिबात इच्छा नसते. आपल्याला त्यातून काहीतरी मिळावे या भावनेतून ते तक्रारी करीत राहतात. ते फक्त फोन करून कळवतात, कार्यवाहीच्या वेळी उपस्थित राहत नाहीत. माझे नाव उघड होऊ नये अशी त्यांची अपेक्षा असते.
6. अवैध रेती व्यवसाय आळा घालण्यासाठी महसूल विभागामार्फत पथक तयार केले जाते. त्यात अगोदरच मनुष्यबळ कमी असल्याने कर्मचारी दिवस रात्र नियुक्त केले तर कार्यालयीन वेळेत विविध कामासाठी आलेले अर्जदार लोक ओरड घालू लागतात. त्यांना त्यांच्या कामाचे महत्त्व असते. आपण रात्री अपरात्री घातलेल्या वेळेचे त्यांना काहीही देणे-घेणे नसते.
7. रेती व्यवसायामधील अडचणी विचारात घेऊन सुलभ शासकीय धोरण असण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून अवैध उत्खनन व वाहतूक होणार नाही. याबाबत स्पष्टता नसल्याने चोरट्या मार्गाने व्यवसाय करण्याचा प्रकार वाढत आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करता महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी बदनामीचा सामना करावा लागत आहे .या विषयी सर्वसामान्य जनतेमध्ये जागरूकता असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही गावातील जनतेने विरोध केला तर रेतीचा एक कण देखील कोणी नेऊ शकणार नाही. 99 टक्के लोकांनी मूकसंमती देऊन केवळ महसूल विभागाने कारवाई करावी अशी भूमिका घेतली तर भविष्यात बंगला असेल पण पाणी नसेल, अशी परिस्थिती निर्माण होईल यासाठी सर्वच स्तरांमधून अवैध व्यवसायांना बहिष्कार घालण्याची आवश्यकता आहे.
केवळ महसूल विभागाकडे बोट दाखवून गावकरी मंडळी आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 51 अ प्रमाणे नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जतन करणे हे सर्व नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे.
एकीकडे निवडणूक, मतदार यादी पुनरीक्षण, वारंवार येणार्या नैसर्गिक आपत्ती, पी एम किसान, सामाजिक अर्थसाह्य योजना व महसूल विभागाची दैनंदिन कामे अपुऱ्या मनुष्यबळावर सुट्टीचा विचार न करता केली जात आहेत.
अशा वेळी जनतेने देखील आपले राष्ट्राप्रती कर्तव्य बजावण्याची आवश्यकता असते.त्याचा अलीकडच्या काळामध्ये सर्वांनाच विसर पडलेला आहे.
" गाव करील ते राव काय करील" या म्हणीप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायत व गावकरी मंडळींनी येत्या 26 जानेवारी रोजी आपल्या गावात कोणत्याही प्रकारचा अवैध व्यवसाय होऊ द्यायचा नाही, अशा प्रकारचा ठराव घेतला व त्यानुसार एकजूट दाखवली तर कोणताही व्यक्ती अवैध व्यवसाय करू शकणार नाही.
