जि. प. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील मजुरांच्या मागण्या चार दिवसात पूर्ण न झाल्यास पाणी बंद करण्याचा इशारा!
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
भारतामधील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या हाल अपेष्ठांना काही सीमा नाहीत. ते पाणीपुरवठाचे असोत,पीडब्ल्यूडी चे असो, जिल्हा परिषद च्या कुठल्याही विभागाचे असोत की राज्य सरकारच्या बाकी विविध प्रकल्पामध्ये असोत संघटित कामगारांच्या तुलनेमध्ये त्यांना त्यांच्या 30 टक्के पण पगार मिळत नाही रोजगाराची गॅरंटी मिळत नाही पेन्शनच्या तर प्रश्नच नाही सेफ्टी किट ची वाणवा आहे आरोग्याच्या बाबतीत काहीच तरतूद नाही तुटपुंजा पगारात कुटुंबाची गुजरान देखील होत नाही अशी परिस्थिती असताना सुद्धा पुन्हा कंत्राट दरांकडून त्यांचे शोषण केले जाते जिल्हा परिषद च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना खालील प्रमाणे निवेदन देण्यात आले.
आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत भूमिपुत्र ब्रिगेड कामगार च्या डाँ.अभिलाषा गावतुरे , त्यांच्यासह कामगारांची उपस्थिती होती. मागील चार-पाच महिन्यापासून कामगारांचा पगार नसून त्यांना तोगडी पगार देऊन बोरवण करीत आहेत. कंत्राटदाराच्या मनमानी कारभारामुळे कामगारांना उपासमारीची पाळी येत आहे. नियमानुसार 19 हजार रुपये पगार हा कामगारांना मिळाला हवा. परंतु कामगाराच्या हातात आठ हजार ठेकेदार थांबवून देतो.
या संदर्भात जिल्हा परिषद च्या सिओ यांना आप भीती सांगितली असता त्यांनीही हात वर केल्याचे कामगारांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. संबंधित मागण्यासंदर्भात चार दिवसात तोडगा निघाला नाही तर संपूर्ण ग्रामीण पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
वरील विषयाच्या अनुषंगाने आपणास विनंतीपूर्वक कळविण्यात येते की चंद्रपूर जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग येथे कार्यरत असलेल्या मजुरांना संबंधित ठेकेदारांकडून नियमित व कायद्यानुसार किमान वेतन मिळत नाही. यासंबंधी तत्सम कंत्राटदारांना व अधिकाऱ्यांना वारंवार विनंती केल्यानंतर ही कोणतीही कारवाई अजून पर्यंत झालेले नाही. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात जिल्हा परिषदेचे कंत्राटदार मार्फत मजुरांना अस्थाई स्वरूपाने आस्थापनेवर कामासाठी नियुक्त केलेलं आहे. या कामासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांनी वेळोवेळी निविदा काढून कंत्राटां कंत्राटदारांना नियुक्त केले आहे परंतु सदर निविदा काढताना मजुरांच्या वेतनाबाबत कोणतेही ठोस तरतूद निविदेत केलेली नाही. जेव्हा की किमान वेतन कायदा 1948 नुसार सदर मजुरांना महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या व ठरवून दिलेल्या किमान वेतनाप्रमाणे वेतन मिळणे बंधनकारक आहे. तसेच सदर वेतन हे प्रत्येक महिन्याच्या म्हणजे तीस दिवसाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्याचे मजुराला त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणे बंधनकारक आहे. परंतु नियुक्त कंत्राटदारामार्फत तसे केले जात नाही. पाच ते सहा महिने लोटूनही सदर मजुरांना वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट 1936 सेक्शन 3 चे उल्लंघन या कंत्राटदारामार्फत होत - आहे. कामगारांना कुठल्याही प्रकारची ओळखपत्र देण्यात आलेले नाही आणि त्यांचे कुठल्याही प्रकारचे नियमित हजेरी पत्रक पाळण्यात येत नाही.
अशा प्रकारे सदर कंत्राटदार हे मजुरांचे आर्थिक शोषण करीत असून या प्रकारचे शोषण होत असताना आपण सक्षम अधिकारी म्हणून यावर उचित कारवाई करावी व ते थांबवावे. अन्यथा आमच्या संघटने द्वारे सदर बाबींची गंभीर नोंद घेऊन आपणा विरुद्ध तीव्र आंदोलन सुरू करण्यात येईल त्याबरोबरच सर्व कामगारांना ओळखपत्र द्यावे आणि सर्व कामगारांचे हजेरीपुस्तक हे सर्व कंत्रादारांना तयार करण्यास बंधनकारक करावे.
