सेल कमिटी बरखास्त झाल्याने जिल्ह्यातील रेती घाटाच्या प्रक्रिया रखळल्या !
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
जिल्ह्यातील संपूर्ण महसूल विभागाकडून होत असलेल्या रेती घाटाच्या लिलावाच्या प्रक्रिया जिल्हास्तरावरून पूर्ण झाल्या आहेत. त्यासंदर्भाचे निविदा आणि प्रत्येक घाटावरील दराप्रमाणे निविदा अंतिम टप्प्यात पूर्ण झाल्या होत्या. परंतु शासनाच्या सेल कमिटी बरखास्त झाल्याने जिल्हास्तरावरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्या असूनही रेती घाट सुरू करण्यात आले नाहीत. अशी माहिती जिल्हा अधिकारी विनय गौडा यांनी दिली.
रेती डेपो निविदासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या महा टेंडर प्रणालीत प्रसिद्ध केल्या. निविदासंबंधी कागदपत्राची तपासणी करून विविध धारकांची यादी खनी कर्म विभागाकडून जाहीर आली असून जिल्ह्यातील 65 रेती घाटातून 30 वाळू डेपो करिता ई निविदा पद्धतीने निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यात 65 रेती घाटात पर्यावरण मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर उक्त आदेश निर्गमित करण्यात आले. त्या संदर्भातल्या अटी-शर्टीत राहून 2023 ते 2024 साठी जिल्ह्यातील सर्व रेती घाटातून वाळू उत्खलन व उत्खनन केलेल्या वाळूच्या वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याकरिता निविदा धारकांसाठी जिल्ह्यातील 103 लोकांची यादी तयार करण्यात आली असली तरी शासनाच्या सेल कमिटी बरखास्त झाल्याने रेती घाटाच्या प्रक्रिया लांबलीवर गेल्या आहेत.
यात गोंडपिपरी येथील 6 रेती घाट, चिमूर येथील 2, कोरपणा 4, शिंदेवाही 6 ,भद्रावती 4 ,वरोरा 4 ,मुल 9, सावली 5, चंद्रपूर 3, ब्रह्मपुरी 15, पोंभूर्ना 6, बल्लारपूर 2, 65 रेती घाटाच्या
10 जानेवारीला निविदा प्रक्रिया करून अमानत रक्कम 13 जानेवारीला शासनाकडे प्रत्येक रेतीघटा मागे पाच लाख रुपये अमानत रक्कम जमा केली असल्याची माहिती सूत्राकडून मिळाली. 65 रेती घाटाचे पाच लाख प्रतिघाट प्रमाणे जिल्ह्याच्या महसूल विभागाकडे 32 करोड पाच लाख रुपये जमा असल्याचे रेती घाट धारकाकडून माहिती आहे. मात्र अजूनही रेती घाट सुरु न झाल्याने निविदा धारक संभ्रमात आहेत.
आता ह्या प्रक्रिया निवडणूक झाल्याशिवाय होणार नाहीत अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कडून मिळाली. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व बांधकामावर याचा परिणाम होणार आहे. एवढे असले तरी जिल्ह्यातील चोरट्या मार्गाने येणाऱ्या रेतीचा महापूर सुरूच आहे. रेती तस्कर वाढीव दराने रेतीचा पुरवठा करीत आहेत. सामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री लागत आहे.शासनाने ठरलेल्या दरात रेती साठा उपलब्ध करून देण्याची मागणी बांधकाम धारकांकडून केली आहे.
