म्हणाले पुढील 45 दिवसांनी सर्व साधारण सभेत निर्णय... !
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :- चंद्रपूर जिल्ह्यात सध्या महानगरपालिका सभापती पदावरून चांगला चर्चेचा विषय बनला असून सभापतिपदाच्या निवडणुकीसाठी अंतर्गत वाद दिसून येत आहे. यावर मनपा आयुक्त राजेश मोहिते यांना विचारणा केली असता. स्थायी समितीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला नाही. या विषयाचा प्रस्ताव कुठल्या तारखेला प्रशासनाला पाठवण्यात आला याबाबत विचारले असता, मनपातील नगर सचिव प्रभारी के. एस. नेहारे यांच्याकडे असल्याचे सांगितले. नेहारे साहेब यांच्याकडे विचारणा केली असता सर्वप्रथम त्यांनी याविषयी मला काहीही माहित नसल्याचे सांगितले. या विषयावर न बोललेलं बरे! असे म्हणून कर्तव्यदक्ष अधिकारी असल्याचा पुरावा त्यांनी पत्रकारांसमोर मांडला. नंतर मात्र अधिकाऱ्याच्या फोनवरून प्रस्ताव पाठविलाची तारीख स्थायी समितीला दिनांक २२/३/२०२१ ला दिली असल्याचे म्हटले. यावर स्थायी समितीची सभा झाली नाही म्हणून सभापती निवडीचा प्रस्ताव हा सर्वसाधारण सभेत 45 दिवसांनी घेतला जाईल असे माध्यमांना सांगितले. पण त्याचा आधार काय असे विचारले असता आयुक्तांनी मौन बाडगले.
गटनेता वसंत देशमुख यांनी दिनांक 25 /३/२०२१ यासंदर्भात अर्ज केल्यानंतर मनपा अधिकाऱ्याची चांगलीच झोप उडाल्याने समोरील प्रक्रियेस प्रशासन कामाला लागल्याची चर्चा होत आहे. पण प्रशासनाला वसंत देशमुख पत्र देइस्तोवर का झोपेचे सोंग घेऊन बसले का? हा मोठा प्रश्न आहे. स्थायी समिती
सभापती रवी आसवानी यांचा 55 दिवसाचा कालावधी संपल्याने मनपा वर्तुळात समोर काय? या संदर्भात सध्या चर्चा जोमात सुरू आहे.
याआधी पार पडलेल्या सभापतीपदाच्या निवडणुकीतून भाजपा पक्षा तर्फे वसंत देशमुख यांचे नाव जवळपास निश्चित समजला जात होते. त्यामुळे विरोधी पक्ष व सर्व घटक पक्ष यांच्या मार्फतीने एकही अर्ज भरण्यात आलेला नव्हता. अशातच भाजप पक्षात अंतर्गत चढाओढीला खत पाणी मिळाल्याने व शेवटच्या वेळेपर्यंत वसंत देशमुख यांना अंधारात ठेवून रवी आसवानीला सभापती पदाचा अर्ज भरण्याची संधी मिळाली. यावेळेस निष्ठावान समजलेले भाजपचे वसंत देशमुख यांना पक्षाकडून अपमानास्पद वागणूक दिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. असा आरोप वसंत देशमुख यांनी केला होता. जी निवडणूक कोरोनामुळे उशीर झाल्याने घेण्यात आली होती. त्यामुळे ह्या सभापतीच्या कार्यकाळ अंशकालीन असेल असे निश्चित होते .31मार्च 2021 पर्यंत सभापती पदाचा कार्यकाळ असल्याने व 1 एप्रिल 2021 रोजी यांचा सभापती म्हणून रवी आसवानी यांचा अधिकार लागू पडत नाही. यामुळे मनपा प्रशासनाने सभापतीपदाची निवडणूक घेणे हे नियमाने बंधनकारक तथा अत्यावश्यक आहे. पण १ एप्रिल नंतरही मनपा आयुक्तांनी कुठलीही कारवाई करणार यावर उडवाउडवीचे उत्तर देणे म्हणजे शंकेला वाव फुटने! मनपाचे नगर सचिव नेहारे साहेब यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी मौन बाळगले यावरून असे दिसून आले की, मनपा प्रशासन हे सत्ताधाऱ्यांच्या हातातले बाहुले झाले की काय, असा प्रश्न उपस्थितीत होत आहे .
वास्तविक पाहता सभापतिपदाच्या निवडीचा निर्णय हा 16 सदस्यातुन दरवर्षी निवडणुकीच्या नियम असून त्यातील 8 सदस्य हे पायउतार होणार आहेत. सत्तारूढ व विरोधक या दोन्ही पक्षातर्फे निवडणूक लढवण्याचा अधिकार असतो. स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्तांनी हा विषय मोडणे अनिवार्य होते. पण तसे त्यांनी केले नाही. शिवाय त्यासंबंधी त्यांनी पत्र काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयात सूचना देणे हेही गरजेचे होते. पण त्यांनी तसे केले नाही. यासंदर्भात कुठलेही उत्तर विचारले असता आयुक्तांनी दिले नाही. व स्थायी समितीत सभाप तीने ठराव मांडला नसल्यामुळे सभापती पदाची निवडणुक घेण्यास असमाधान कारक उत्तर दिले. परंतु यावर प्रश्न असा येतो की,स्थायी समितीचा अध्यक्षच सभापती असतो. त्यामुळे सभापती हा सभापतीपदाची निवडणूक लावण्याचा ठराव कसा मांडू शकतो? असा प्रश्न आता विरोधी पक्षासह काही नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. मात्र पुढील सभापती कोण? असा प्रश्न मात्र चंद्रपूर शहरातील नागरिक करीत आहेत.
याबाबत उल्लंघन कसे होत आहे हे महानगरपालिका अधिनियम पुस्तिका तपासली असता असे लक्षात आले की,
स्थायी समितीची रचना व स्थायी समितीच्या सभापतीची नेमणूक :- (१) स्थायी समितीने कलम २०, पोट-कलम (२) अन्वये तिच्या पहिल्या सभेत आणि त्यानंतर पुढील वर्षी त्याच महिन्यात तिच्या पहिल्या सभेत आपल्या सदस्यापैकी एकाची सभापती म्हणून नेमणूक केली पाहिजे.
(२) सभापतीने आपल्या उत्तराधिका-याची पोट-कलम(१) अन्वये नेमणूक होईपर्यंत पद धारण केले पाहिजे, परंतु तो पुन्हा नेमला जाण्यास पात्र असेल.
(३) पोट- कलम (१) व (२) च्या तरतुदीमध्ये काहीही अंतर्भूत असेल तरी सभापती हा समितीचा सदस्य म्हणून असण्याचे बंद झाल्याबरोबर त्याने आपले पद सोडून दिले पाहिजे.
अशा परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयोग पोट- कलम (१) अन्वये महानगर पालिका आयुक्त यांना सर्व पद्धतीच्या निवडणुका घडवून आणण्याचा अधिकार असताना मनपा आयुक्त वेळ मारून नेणयाचा अथवा टाळाटाळ करण्याचा प्रयोग करीत असेल तर आयुक्तांच्या अनाहर्ता लक्षात घेतल्या पाहिजे. कोणताही भाग किंवा हितसंबंध धारण करणे कलम १० पोट- कलम (२) खंड (ब), उपखंड (२) किंवा (४) लागु पडतो.
म्हणून मनपा आयुक्तांनी आपली जबाबदारी लक्षात घेऊन तात्काळ सभापती पदाची निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
