राज्यातील आमदारांना पेन्शनची गरज आहे का?
अर्थ खात्याचा विरोध तरी ,आमदारांना पेन्शन वाढ !
दिनचर्या न्युज :-
मुंबई :-
सध्या महाराष्ट्र राज्यात तीन इंजिनचे सरकार आहे. मुंबई येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात सर्वसामान्यांना, न्याय मिळावा यासाठी दोन्ही सभागृहात सदस्य आपल्या न्याय हक्कासाठी सभागृहासमोर प्रश्न तारांकित लावतात.
मात्र या सभागृहात आमदारांनी आपल्या दोन्ही सभागृहात आपल्याच पेन्शनचा ठराव दोन मिनिटात पारित करून घेतला. त्यावर कुठल्याही आमदारांनी ना हरकत दाखवली नाही. एक मतांनी ठराव पास झाला. त्या ठरावात आमदारासाठी 40000 रुपयाची पेन्शन वाढ करून घेतली. अगोदरच आमदारांना 50 हजार रुपये पेन्शन होती. त्यात 40 हजार रुपये असे एकूण आता माजी आमदारांना 90 हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. तत्वतःच त्यांच्या कुटुंबाला ती पेन्शन पूर्ण मिळणार असा ठराव ही पारित करून घेतला. यामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थ खात्याच्या तिजोरीत तीस कोटी रुपयाचा भूदंड बसणार आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी कुण्याही आमदारांनी या ठरावाला विरोध केला नाही. गोरगरिबांनी यांना आमदार म्हणून तिथे आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी पाठवले पण त्यांनी आपलेच भले करून ठेवले. खरंच या आमदारांना पेन्शनची गरज आहे का? असा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्रातून जनता विचारत आहे. जनतेने छातीवर हात ठेवून सांगावं की, या आमदारांना माजी आमदार झाल्यावर खरंच पेन्शनची गरज आहे का? ज्या आमदारांना जनतेने वर्गणी करून निवडून दिले. त्या आमदाराची पाच वर्षात परिस्थिती कोट्याधीश, अब्जाधीश अशी होते. त्यांना पेन्सिलची आवश्यकता आहे का? मग आता शासनाच्या तिजोरीवर तीस कोटीचा बोजा नाही का?
एकीकडे खाजगी माध्यमिक शाळेतील चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी शासन अनुदानावर घेतल्यास शासनाच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल म्हणून त्यांना सामावून घेतल्या जात नाही. मग आता आमदाराची पेन्शन वाढ केल्याने शासनाच्या तिजोरीत भार पडणार नाही का?
शासनाने या कर्मचाऱ्यांचे खाजगीकरणाच्या बाबतीत सन 2020 मध्ये जीहार पारित केला. शासनाने याबाबत निर्णय घेतला. या कर्मचाऱ्यांनी दहा ते पंधरा वर्षे विनाअनुदानित शाळेत सेवा केली. की आज नाहीतर उद्या आपला पगार, पेन्शन मिळेल अशा आशेपोटी काम केले. परंतु शासनाच्या कंत्राटी पद्धतीमुळे या कर्मचाऱ्यांचे नुस्कान होणार आहे. यात कंत्राटदाराचे चांगभले होणार आहे.
शासनाने सन 2020 मध्ये काढलेला निर्णय रद्द करावा यासाठी मागील 24 तारखेपासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर दोन दिवसाचे चतुर्थ कर्मचाऱ्यांचे लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले . या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवन अस्ताव्यस्त झाले आहे. अल्पशा वेतनवावर काम करायचे लागते. अनेक कर्मचारी दहा पंधरा वर्षापासून
खाजगी माध्यमिक शाळेत विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करीत आहेत. शासनाने काढलेला तो जीआर रद्द करावा. चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी, शासन अनुदान तत्त्वावर समाविष्ट करून घ्यावे अशी मागणी केली आहे.
जर यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीत भार पडत असेल. तर मग आमदाराला मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये तीस कोटी रुपयांचा भार पडणार नाही का? तो फक्त या गोरगरिबात मुळे शासनाच्या तिजोरीवर भार येतो का?
जग जाहीर आहे आमदारांना त्याच्या निधीच्या कामाच्या टक्केवारीतून किती वाटा मिळतो. हे सामान्य माणसालाही कळतं.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळेची वेता पहा. संपूर्ण राज्यातील शाळांचा सत्यानाश केला. सामान्य गोरगरिबाच्या मुलांनी शिक्षण घ्यायचे नाही का, त्यांना कलेक्टर, डॉक्टर, इंजिनीयर, सुशिक्षित व्हायचे नाही का! तुमच्या घरातच नोकरी उच्चशिक्षित व्हावं, तर मग गोरगरिबांनी करायचे काय! म्हणून शासनाने तो काढलेला जीआर रद्द करून या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. जर या कर्मचाऱ्यांचे बरे वाईट झाले तर, शासनच जबाबदार राहणार म्हणून या कर्मचाऱ्यामुळेच शासन तिजोरीवर भार पडणार नाही तर ,तो आपल्या वाडीव पेन्शनमुळेही पडणार आहे.
