नागपूर, दि. 18 : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सन 2019-20 या वर्षासाठी सर्वसाधारण , अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार 410 कोटी 76 लक्ष रुपयांचा प्रारुप आराखडा लघु समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तयार करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवन सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या लघुगट समितीची बैठक आमदार सुधीर पारवे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, नियोजन विभागाचे उपायुक्त कृष्णा फिरके, जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारींगे तसेच अंमलबजावणी यंत्रणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2019-20 साठी प्रारुप आराखडा तसेच माहे नोव्हेंबर 2018 अखेरपर्यंतचा मासिक प्रगती अहवालाचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर अखेरपर्यंत 648कोटी 02 लक्ष रुपयाची तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली. त्यापैकी 450 कोटी 92 लक्ष रुपये तरतूद प्राप्त झाली असून विविध अंमलबजावणी यंत्रणांना 336कोटी 40 लक्ष रुपये वितरीत करण्यात आले आहे. वितरीत तरतुदी पैकी 54.75 टक्के खर्च झाला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेला निधी अंमलबजावणी यंत्रणाने निर्धारित वेळेत खर्च करण्याच्यादृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना यावेळी अंमलबजावणी यंत्रणांना देण्यात आले. जयंता विभागाने निधीचा विनियोग केला नाही अशा सर्व विभागाने प्रभावीपणे योजनांची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
अभिनव योजनेअंतर्गत ज्या गावांना पुराच्या पाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो अशा गावांमध्ये पूरसंरक्षण भिंती बांधण्यात येत असून त्यासोबतच नदी खोली करण्याचा कार्यक्रम राबविल्यास पुराची भिती कमी होईल. यासाठी पायलट प्रकल्प म्हणून नागपूर जिल्ह्यात नदी खोली करणाचा कार्यक्रम तयार करावा, अशा सूचना लघु गट समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांनी बैठकीत दिल्या.
जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे विद्युत देयके थकीत आहेत, अशा सर्व योजना व इतर योजना सौर ऊर्जेवर आणण्यात याव्या. त्यासोबतच शाळा तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र सौर ऊर्जेवर आणण्याचा कार्यक्रम राबविण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उशिरा येणाऱ्या तसेच गैरहजर असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची नोंद घेण्यात आली असून त्यांच्याविरुद्ध तात्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिल्यात.
प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारींगे यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मासिक प्रगती अहवाल तसेच जिल्हा वार्षिक योजना 2019-20 प्रारुप आराखडा तसेच वार्षिक योजनेअंतर्गत पुनर्नियोजन प्रस्ताव सादर केले.
