मुळ वेतनात २३ टक्के वाढ - सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई दि. २७: राज्यात २० लाख ५० हजार शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी, अनुदानप्राप्त संस्थांमधील शिक्षक यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून याचा प्रत्यक्ष लाभ १ जानेवारी २०१९ पासून देण्यात येईल, साधारणत: सध्याच्या वेतनातील ही वाढ अंदाजे २३ टक्क्यांएवढी असेल अशी माहिती वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
आज मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस मदान, लेखा आणि कोषागारे प्रधान सचिव नितीन गद्रे उपस्थित होते.
ज्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात आला होता त्या सर्वांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळेल असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे. सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांची थकबाकीची रक्कम २०१९-२० पासून समान पाच हप्त्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये व प्रकरणपरत्वे उचित निवृत्तीवेतन योजनेत जमा करण्यात येईल. मात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ही थकबाकी पुढील आर्थिक वर्षापासून समान पाच हप्त्यांमध्ये रोखीने देण्यात येईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीपची रक्कम ३८ हजार ६५५ कोटी रुपयांची आहे असेही ते म्हणाले. सातव्या वेतन आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ जानेवारी २०१९ पासून देण्यात येणार आहे त्यामुळे शासनावर दरवर्षी २४ हजार ४८५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वित्तीय भार पडणार आहे.
विद्यमान वेतन संरचनेमध्ये ३८ वेतनश्रेणी होत्या. त्यातील ७ वेतन संरचनांचे विलिनीकरण करण्यात आले असून आता ३१ वेतनश्रेण्या ठेवण्यात आल्याचे सांगून वित्त मंत्री पुढे म्हणाले की, बक्षी समिती समोर ३७३९ मागण्या नोंदवण्यात आल्या. या सर्व मागण्यांचा सर्वंकष विचार करून बक्षी समितीने खंड १ मध्ये ज्या शिफारसी केल्या होत्या त्याचा राज्य शासनाने किरकोळ बदलाने स्वीकार केला आहे. सहाव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्याचे किमान निवृत्ती वेतन हे २८८४ रुपये होते ते सातव्या वेतन आयोगामध्ये ७५०० रुपये इतके झाले आहे.
वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ तीनदा
सातव्या वेतन आयोगामध्ये १०,२० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. सहाव्या वेतन आयोगामध्ये ते १२ आणि २४ वर्षे असे दोन लाभ मिळत होते.
ज्येष्ठ निवृत्तीवेतनधारकांच्या मुळ निवृत्तीवेतनात सुधारणा
राज्यात १०० हून अधिक वयाचे ३६२ निवृत्तीवेतनधारक
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, ८० ते ८५ वर्षे वयोगटातील निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुळ निवृत्तीवेतनात १० टक्के, ८५ ते ९० वयोगटातील निवृत्तीवेतनधारकांना १५ टक्के, ९० ते ९५ वयोगटातील निवृत्तीवेतनधारकांना २० टक्के, ९५ ते १०० वयोगटातील निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या मुळ निवृत्तीवेतनात २५ टक्के तर वय वर्षे १०० व त्यावरील निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या मुळ निवृत्तीवेतनात ५० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आनंदाची बाब म्हणजे १०० हून अधिक वय वर्षांच्या निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या आजमितीस राज्यात ३६२ इतकी आहे असेही ते म्हणाले.
उपदानाची मर्यादा वाढवून १४ लाख
राज्य शासनाच्या निवृत्ती वेतनधारकांना सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सुरु असलेल्या सेवा निवृत्ती उपदानाची मर्यादा ७ लाखांहून दुप्पट वाढवत १४ लाख इतकी करण्यात आली आहे. ही रक्कम वाढवल्याने ३५८० कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च ७१६० कोटी इतका होईल असेही ते म्हणाले.
घरभाडे भत्ता
एक्स, वाय आणि झेड वर्गीकृत शहरांना किमान घरभाडे भत्ता दर अनुक्रमे २४, १६, ८ टक्के आहे तो आता किमान अनुक्रमे ५४००, ३६०० आणि १८०० रुपये राहील. २५ टक्क्यांची महागाई भत्त्याची मर्यादा जेंव्हा ओलांडली जाईल त्यावेळी घरभाडे भत्त्याचे दर २७ टक्के, १८ टक्के आणि ९ टक्के इतके होतील. तसेच ज्यावेळी ५० टक्क्यांची महागाई भत्त्याची मर्यादा ओलांडली जाईल तेंव्हा घरभाडे भत्त्याचे दर ३० टक्के, २० टक्के आणि १० टक्के होतील. राज्य शासनाने याप्रमाणे केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार १ जानेवारी २०१९ पासून घरभाडे भत्ता मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
अंशकालीन कर्मचारी
अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगात कमीत कमी ६०० व जास्तीत जास्त १२०० वेतन मिळत होते ते आता अनुक्रमे १५०० ते ३५०० असे करण्यात आले आहे. सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगातील वाढीव वेतनाचे उदाहरण सांगतांना ते म्हणाले की ड वर्ग कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगात किमान ५७४० रुपयांचे मुळ वेतन मिळत होते ते आता १५००० इतके होईल तर क वर्ग कर्मचाऱ्यांचे किमान ७ हजार रुपयांचे मुळ वेतन १८००० इतके होईल. याप्रमाणेच किमान निवृत्तीवेतन ही २८८४ रुपयांवरून वाढून ७५०० रुपये इतके होईल असेही ते म्हणाले.
राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण कमी झाले
राज्याचे महसूली उत्पन्न चांगले असून स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण २५.५ टक्क्यांहून कमी होऊन ते १६.५ टक्के इतके झाले आहे. त्यामुळे राज्य कर्जबाजारी होत आहे असे म्हणणे योग्य आणि वस्तुस्थितीदर्शक नाही हे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या विकासात योगदान देण्याचे आवाहन
एकूण स्थुल राज्य उत्पन्नामध्ये वेतन, सेवानिवृत्तीवेतनावरील खर्च नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने वेळोवेळी केला आहे. सातव्या वेतन आयोगाने या खर्चात थोडी वाढ होत असली तरी राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यामध्ये कर्मचारी अधिक योगदान देतील आणि राज्यावर येणारा वित्तीय ताण दूर करतील असा विश्वास वाटत असल्याचे सांगून त्यांनी सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना उत्तम कामातून राज्याच्या विकासात अमूल्य योगदान देण्याचे आवाहन केले.
सामुहिक रजा आंदोलन मागे घ्यावे
सातव्या वेतन आयोगाची कर्मचाऱ्यांची मागणी शब्द दिल्याप्रमाणे जानेवारी २०१९ पासून देण्याचे राज्य शासनाने मान्य करत निर्णय देखील घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या उर्वरित मागण्यांवर शासन अभ्यास करत आहे त्यामुळे येत्या ५ जानेवारी २०१९ रोजीचे सामुहिक रजा आंदोलन कर्मचारी- अधिकाऱ्यांनी करू नये, मागे घ्यावे असे आवाहन देखील श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केले.
