चंद्रपूर जिल्ह्यातही बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरवर मंत्री उदय सामंत कारवाई करणार का?
भारत सरकारचा दिव्यांग कायदा २०१६ काय म्हणतो?
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर -:-
चंद्रपूर जिल्ह्यातही विविध शासकीय कार्यालयात उदाहरणार्थ जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समिती, आरोग्य विभाग, तथा इतर कार्यालयात नोकर भरती प्रक्रियेत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र असून त्याची तपासणी महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभाग परिपत्रकानुसार क्रमांक दिव्यांग 2024/प्र.क.८६/दी.क.2 दि.27/6/2024 नुसार यु.डी.आय.डी. दिव्यांग प्रमाणपत्र तयार करणे अनिवार्य असताना. अनेक शासकीय विभागात कार्यरत असलेल्या तथा दिव्यांगाला बनावट प्रमाणपत्र बनवून घेणाऱ्या बोगस पत्र देणाऱ्या डॉक्टरवर कारवाई होणार का? मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत बनावट प्रमाणपत्र मान्यता देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे.
अनेक शासकीय कार्यालयात 40% पेक्षा कमी असून सुद्धा दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. शासन निर्णय अप्रवि-2018/प्र.क्र.46/आरोग्य – ६ नुसार महाराष्ट्र शासने 2 ऑक्टोंबर 2018 पासून च्या स्वावलंबन कार्ड(युडीआयडी) यानुसार दिव्यांगणासाठी नवीन प्रमाणपत्र आवश्यक असून तपासणी करून ते संबंधित विभागाच्या कार्यालयात देण्याची आवश्यकता असताना सुद्धा अनेक बोगस दिव्यांग यांनी कुठल्याही नवीन तपासणी केली नाही. त्यामुळे अनेक कार्यालयात बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारावर शासकीय नोकरीत सेवार्थ आहेत. अशा बोगस दिव्यांगाची तपासणी करून शासनाने लवकरात लवकर खऱ्या दिव्यांगावर होत असलेल्या अन्यायाला न्याय द्यावा.
दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय पुणे व मा. जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांचे पत्रानुसार राज्यात खूप मोठ्या प्रमाणात दिव्यांगत्त्वाचे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन बरेच शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल झालेले आहेत. बोगस प्रमाणपत्रांमुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे. यासाठी दि. १९ जुलै २०२४ ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत "बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान राबविण्यात आले होते. सदर अभियानातून शासकीय व निमशासकीय सेवेत विविध विभागांमध्ये बोगस प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्ती मिळालेल्या काही उमेदवारांची नावे सूत्राच्या माहितीनुसार निदर्शनास समोर आली आहेत. तसेच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळविल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या असल्या तरी कुठेही प्रशासन दखल घेताना दिसून येत नाही.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील निर्देश व तरतुदीनुसार आपल्या कार्यालयामध्ये/विभागामध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्त झालेल्या तसेच पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची खातरजमा करून घेऊन त्याचा अहवाल या कार्यालयास सादर असताना सुद्धा काही बोगस असलेल्या दिव्यांगांनी प्रमाणपत्रे सादर केलेले नाहीत. आता मंत्री उदय सावंत यांनी विधानसभेत ग्वाही दिली तर कारवाई होईल का? याकडे लक्ष लागले आहेत.
