राज्याचं आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तन घडवणारा महामार्ग
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 7 : नागपूर-मुंबई द्रूतगती समृद्धी महामार्गासाठीच्या पर्यावरण आणि वन विभागाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून लवकरच कामाचा प्रारंभ करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे विविध बँकेच्या व्यवस्थापक-प्रतिनिधींच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री मदन येरावार उपस्थित हेाते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नागपूर-मुंबई द्रूतगती समृद्धी महामार्गासाठीचे भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. हा देशातील महत्वाचा रस्ता प्रकल्प आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्र राज्याला 20 वर्ष पुढे घेऊन जाणारा आहे. त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट होऊन अनेक उद्योग धंद्यांना चालना मिळणार आहे. महामार्गावरील कृषी समृद्धी केंद्रामुळे शेतीचा आणि परिसराचा विकास होऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे.
हा महामार्ग जेएनपीटीला जोडला जाणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यातीला गतिमानता येऊन व्यापार-उद्योग वाढीस लागतील. हा महामार्ग खऱ्या अर्थाने राज्याला समृद्धीच्या दिशेने घेऊन जाणारा, शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगारांना समृद्ध करुन राज्याचे आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तन घडवणारा महामार्ग असणार आहे.
प्रारंभी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेशाम मोपलवार यांनी समृद्धी महामार्गाच्या पूर्वतयारी प्रगतीबाबतचे सादरीकरण केले. यावेळी ते म्हणाले, समृद्धी महामार्गाची लांबी 710 किमी असून हा महामार्ग दहा जिल्ह्यांतून जाणार आहे. या महामार्गाशी 30 तालुके आणि 354 गावे जोडली जाणार आहेत. तसेच या मार्गावर 24 कृषी समृद्धी केंद्रे असणार आहेत. तेथे कारखाने, दुकाने, वर्कशॉप असतील. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. हा महामार्ग अजिंठा, वेरुळ, लोणार ही पर्यटनस्थळे आणि शिर्डी, शेगाव या तीर्थक्षेत्रांशी जोडला जाईल. तसेच दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा आणि जालना-वर्धा येथील ड्राय पोर्ट हे जेएनपीटीशी जोडले जाणार आहे. हा महामार्ग जगातील उत्तम आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन बांधण्यात येणार आहे. या कामासाठी 13 कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली असून सर्व परवानग्या मिळालेल्या आहेत.
यावेळी बँकेच्या प्रतिनिधींनी चर्चेत सहभाग घेतला. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव भूषण गगराणी,स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा, देना बँक, आंध्रा बँक, इंडियन बँक, ॲक्सीस बँक, येस बँक, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, कार्पोरेशन बँक तसेच एलआयसी, हडको, आयआयएफसीएलचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
