जिल्हा परिषद चंद्रपूर अंतर्गत कर्मचा-यांचे पदोन्नती अभावी व अतिरिक्त सेवा अधिग्रहित मुळे विकास कामांचा व कर्मचाऱ्याचा खेळखंडोबा !



जिल्हा परिषद चंद्रपूर अंतर्गत कर्मचा-यांचे  पदोन्नती अभावी व अतिरिक्त सेवा अधिग्रहित मुळे विकास कामांचा व  कर्मचाऱ्याचा खेळखंडोबा !

चंद्रपूर ,  जिल्ह्याची मिनी मंत्रालय समजले जाणारे जिल्हा परिषद मध्ये अनेक वर्षापासून पात्र कर्मचाऱ्याना पदोन्नती दिलेली  नसल्याने, कर्मचाऱ्याची पिळवणूक सुरू असून,  पदोन्‍नतीच्‍या जागा रिक्‍त असल्‍याने जिल्‍ह्यातील  विकास कामांचा  खोळंबा होतं असल्याची धक्कादायक बातमी सामोर येत आहे. 
 मागील ब’ऱ्याच  वर्षापासून पदोन्‍नतीस पात्र असलेल्‍या कर्मचाऱ्याची पदोन्नती हा विषय आता जिल्हा परिषद मध्ये चांगलाच जिव्हारी लागला असून, अधिकाराच्या अडेलट्टू धोरणामुळे  कनिष्ठ  कर्मचारी पदोन्‍नतीच्‍या लाभापासून वंचीत राहात आहे व कर्मचाऱ्यांना  नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे,  त्यामुळे अनेक विभागात जिल्हा परिषदेच्या विकास कामावर झालेला अतिशय वाईट परिणाम  दिसून येत आहे.  जिल्हा परिषदेच्या अनागोंदी कारभारामुळे अनेक वर्षापासून पात्र कर्मचाऱ्यांना याचा त्रास होऊ लागला आहे.  मात्र आता महाराष्ट्रात नव्‍याने स्थापन झाालेल्‍या  सरकार कडून   या कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित व्हाव्या ही  मनीषा निर्माण झाली आहे. त्यमुळे संबंधित मंत्रिमंडळ व  प्रशासन यांनी याची दखल घ्यावी ही अशी मागणी केली जात आहे.
 जिल्हा परिषद मध्‍ये  मागील दोन वर्षापासून जि. प. प्रशासनाने पंचायत समिती स्‍तरावरुन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिग्रहित करून जिल्‍हा परिषद मुख्‍यालयी काही विभागात  अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचा  भरणा केलेला आहे.  पंचायत समिती स्‍तरावर ज्या  ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची मुळातच कमतरता आहे,  अशा  ठिकाणाहुन कार्यरत कर्मचाऱ्यांची उचलबांगडी करून जिल्‍हा परिषद मुख्‍यालयातील काही विभागात कर्मचाऱ्याची अतिरिक्त अनावश्‍यक फौज तयार करून ठेवली आहे.  
पंचायत समिती स्‍तरावरील कर्मचा-याच्‍या कमतरतेमुळे पंचायत समिती प्रशासनाचा व योजनांच्‍या विकास कामांचा बोजारा वाजताना दिसत आहे.  या सर्व बाबतीत माननीय आयुक्त यांनी आढावा घेउन सक्‍त सुचना दिलेल्‍या असून सुद्धा प्रशासनाने अजून कोणतीही दखल घेतली नाही.
 या सर्व बाबींचा विचार करून जिल्‍हा परिषद प्रशासन लवकरात लवकर दखल घेऊन पात्र कर्मचाऱ्यांचा पदोन्‍नती देईल काय व पंचायत समिती स्‍तरावरील कर्मचा-यांच्‍या सेवा परत देवून तालुका स्‍तरावरील प्रशासन व योजनांचा लाभ लाभार्थ्‍याना होऊ देईल काय ही मागणी होत आहे.