चंद्रपूर :
गेल्या पाच वर्षात चंद्रपूर जिल्हा दारुबंदीचे विपरित परिणाम समोर आले होते.दारुबंदी केवळ कागदावरच होती. गावागावात अवैध दारुविक्री जोरात सूरु असल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे.अश्यात शेकडो कोटींचे महसूल बुडत असल्याने ठाकरे सरकार चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी हटविण्याचा विचारात आहे.
एप्रिल 2015 पासून चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी जवळपास 40पेक्षा अधिक दारु विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले होते. मात्र ‘मागच्या दाराने’ चंद्रपुरात दारुविक्री सुरुच होती. अगदी गाड्यांच्या डिकीत लपवून आणि देवघरात देवाच्या मूर्तीखाली दडवून दारुचा अवैध व्यापार सुरु होता. दारुबंदीमुळे बेकायदा विक्री अंदाजे दहापटीने वाढली होती.युवा पिढीने व्यसनाच्या आहारी जाऊन, आपले आयुष्य संपविले आहे. सरास ड्रग्स, गांजा अनेक मादक पदार्थ शहरात विकल्या जात आहे.
दारुबंदीमुळे गेल्या पाच वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्यात २०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. बेकायदा विक्रीमुळे महसूल बुडत असल्याचं निरीक्षण समोर आल्यानंतर महसूलवाढीसाठी ठाकरे सरकारने दारुबंदी हटवण्याचा फंडा वापरला आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या पाच वर्षांतील तूट भरुन काढण्याचीही जबाबदारी असल्यामुळे राज्यात दारु विक्रीची वेळही तासाभराने वाढवण्यात येणार आहे. मात्र यामुळे शहरात कही गम,तर खूशी होणार आहे. जुने दुकानदार खुश होतील तर जिल्ह्य़ातील अवैध दारू विकणा-यावर संग्रात येणार आहे. आता या निर्णयामुळे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
