राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र
जिल्हाधिकारी कार्यालयास, चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील विविध शासकीय कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्याची निदर्शने!
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर-
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आवाहनानूसार राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र व जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना ह्या तिन्ही संघटनांच्या विद्यमाने दिनांक 3 जुलै 2020 ला दिपक जेऊरकर, अध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, शाखा चंद्रपूर व रमेश पिंपळशेंडे, सरचिटणीस, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, शाखा चंद्रपूर यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर सह जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्‍यांनी आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दुपारी 1.30 ते 2.00 या दरम्यान मागण्यांचे फलक घेवून अखिल भारतीय निषेध दिन व धरणा निदर्शने प्रदर्शन केले.
कोविड - 19 च्या वैश्विक महामारीत सुध्दा जिवाची पर्वा न करता योध्दा म्हणून लढा देणाऱ्‍या सरकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्‍यांची कुचंबना आणि आर्थिक गळचेपी करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण निषिध्द आहे. या धोरणा विरोधात दिनांक 22 मे आणि 4 जून 2020 रोजी राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हास्तरावर तिव्र निदर्शने करण्यात आली होती. मात्र शासनाने याकडे जाणिवपूर्वक डोळेझाक करुन कोविड- 19 चे नावाखाली कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरु केले आहे.
पीएफआरडीए कायदा रद्द करा व सर्वांसाठी जुनी लाभ परिभाषित पेन्शन योजना लागू करा. शासकीय-निमशासकीय महामंडळे, नगरपालीका, महानगरपालीका, शैक्षणिक संस्था आणि विविध प्रकल्पातील रिक्त असलेली पदे तात्काळ भरण्यात यावी. कंत्राटी तथा मानधनावरील कर्मचाऱ्‍यांना सेवेत नियमित करण्यात यावे. महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता गोठविण्याचे धोरण रद्द करुन जुलै 2019 पासून अद्यावत महागाई भत्ता फरकासह देण्याचे शासन निर्णय व्हावे. सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा टप्पा एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा. व तो सत्वर देण्याचे शासन निर्णय व्हावे. नोकर भरतीवरील बंदी उठविण्यात यावी. वेतन भत्यातील कपात आणि अर्जित अवकाशच्या रोखीकरणावरील बंदी उठविण्यात यावी. कामगार विरोधी श्रम कायदा संशोधन रद्द करा, विज, शिक्षा, रणनिती महत्त्वाचे क्षेत्रासहीत सर्व सार्वजनिक क्षेत्राचे संस्थानाचे खाजगीकरण बंद करा. महामारीच्या विरोधात काम करणाऱ्‍या कर्मचाऱ्‍यांची सुरक्षा निश्चित करण्यात यावी आणि सर्वच कर्मचाऱ्‍यांना विमा योजनेचा लाभ देण्यात यावा. कोविड-19 योध्द्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पुरेसे वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण पीपीई किट, रबरी हात मोजे, नाकाला आणि तोंडाला मास्क, डोक्याला प्लॉस्टीक कव्हर, रबराचे बुट, चश्मा आणि फेसशिल्ड त्वरीत पुरवठा करणेबाबत आणि विमा मुदत वाढ देणेबाबत. कोविड-19 ची परिस्थिती समोर करुन खऱ्‍या अर्थाने या कालावधीत लढणाऱ्‍या कर्मचाऱ्‍यांचे माहे 2020 चे कपात केलेले 50/25 टक्के वेतन त्वरीत निर्गमित करण्याचे आदेश व्हावे आदी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी हे निदर्शने देण्यात आली.
*संघटनेच्या आवाहनानुसार वरील मागण्यांकडे केंद्र व राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र शासन, कृषि विभाग, जिल्हा चंद्रपूर चे “कृषि भवन, चंद्रपूर” चे प्रांगणात राष्ट्रीय निषेध दिन पाळून भोजन काल निदर्शने नोंदविण्यासाठी प्रातिनिधीक स्वरुपात श्री. चंद्रकांत कोतपल्लीवार, उपाध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, शाखा चंद्रपूर यांचे नेतृत्वात कृषि विभागाचे सर्व कर्मचारी उपस्थित राहून सोशल डिस्टन्स पाळून व प्रत्येक कर्मचारी यांनी आपल्या तोंडाला मास्क वापरुन मुख निदर्शने केली.*
दिनचर्या न्युज
