फक्त ओबीसींची नाहीतर संपूर्ण निवडणूक रद्द करा भूमिपुत्र ब्रिगेडची मागणी.
दिनचर्या न्युज
चंद्रपूर :-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या रिझर्वेशन त्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या कालच्या स्थगिती आदेशाला अनुसरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समूहाला 27 टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टच्या निकालाने स्थगिती दिली. यामध्ये मा. सुप्रीम कोर्ट म्हणते की 22 ऑक्टोबर 2019 रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयांमध्ये राज्यशासनाला ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात ट्रिपल टेस्ट फॉलो करण्याचे आदेश दिले होते ज्यामध्ये मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करणे आणि ओबीसींच्या आरक्षण किती प्रमाणामध्ये द्यायला पाहिजे हे निश्चित करणे आणि ते आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 50 टक्केच्या वर जाता कामा नये याची काळजी घेणे. आणि हा औरंगाबाद खंडपीठाचा जो निर्णय आहे हा सुप्रीम कोर्टाच्या संवैधानिक खंडपीठाने जे. कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार या केसमध्ये जो निर्णय आधी दिलेला होता त्यातच पुनरुच्चार आहे. असे असतानाही जो अध्यादेश राज्य शासनाने काढलेला आहे तो सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. सुप्रीम कोर्टाने एम्पिरिकल डेटा ची पूर्णता करण्याचा आदेश दिला होता तो डाटा जमा न करताच राज्य सरकारने हा अध्यादेश काढला आहे. आणि म्हणून सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ज्या ओबीसींसाठी आरक्षित सीट होत्या तिथल्या निवडणुकीवर स्टे आणलेला आहे. ही अशी परिस्थिती ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये ज्या समुदायाची संख्या देशांमध्ये 50 टक्क्यांच्या वर आहे याला जबाबदार केंद्र सरकारच आहे. पण इंपेरिकल डाटा गोळा करण्यामध्ये यशस्वी ठरलेले राज्य सरकार सुद्धा आहे आणि ओबीसींच्या आरक्षित जागांची निवडणूक न घेता उर्वरित जागांची निवडणूक घेणे म्हणजे ही केवळ ओबीसींची नाही तर लोकशाहीची थट्टा आहे. म्हणून भूमिपुत्र ब्रिगेड अशी मागणी करते की संपूर्ण निवडणूकच रद्दबातल ठरवली पाहिजे. आणि जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत या निवडणुका घेण्यात येऊ नये,
आणि ओबीसींवर होत असलेल्या सर्व अन्यायाला ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना न होणे हे सर्वात मोठे कारण आहे आणि ती संपूर्ण देशातील ओबीसींची मागणी असताना सुद्धा केंद्र सरकारने ती न करणे हे ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या विरोधात केंद्र सरकार आहे हे सिद्ध करते.
राज्यशासनाने इंपेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी रिझोल्युशन पारित केले पाहिजे आणि तो केंद्र सरकारला पाठवला गेला पाहिजे आणि त्यामध्ये 2021 जनगणनेमध्ये ओबीसीच्या जातीनिहाय जनगणनेचा अंतर्भाव झाला पाहिजे. आणि महाराष्ट्र शासनाने इतर समविचारी राज्य सरकारांकडून तसेच रिझोल्युशन पारित करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने ओबीसींची थट्टा केलेले नसून वर्षानुवर्षे ओबीसींची जनगणना टाळून केंद्र सरकारने ओबीसींची थट्टा केलेली आहे मागच्या पन्नास वर्षामध्ये ओबीसींच्या आणि बहुजनांच्या विविध संघटनांनी ओबीसी जातवार जनगणना यांची केलेली मागणी किती ग्राह्य आहे हे आजच्या पिढ्यांना आज समजत आहे.
फक्त ओबीसींची नाहीतर संपूर्ण निवडणूक रद्द करा भूमिपुत्र ब्रिगेडची मागणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या रिझर्वेशन त्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या कालच्या स्थगिती आदेशाला अनुसरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समूहाला 27 टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टच्या निकालाने स्थगिती दिली. यामध्ये मा. सुप्रीम कोर्ट म्हणते की 22 ऑक्टोबर 2019 रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयांमध्ये राज्यशासनाला ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात ट्रिपल टेस्ट फॉलो करण्याचे आदेश दिले होते ज्यामध्ये मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करणे आणि ओबीसींच्या आरक्षण किती प्रमाणामध्ये द्यायला पाहिजे हे निश्चित करणे आणि ते आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 50 टक्केच्या वर जाता कामा नये याची काळजी घेणे. आणि हा औरंगाबाद खंडपीठाचा जो निर्णय आहे हा सुप्रीम कोर्टाच्या संवैधानिक खंडपीठाने जे. कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार या केसमध्ये जो निर्णय आधी दिलेला होता त्यातच पुनरूच्चार आहे. असे असतानाही जो अध्यादेश राज्य शासनाने काढलेला आहे तो सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. सुप्रीम कोर्टाने एम्पिरिकल डेटा ची पूर्णता करण्याचा आदेश दिला होता तो डाटा जमा न करताच राज्य सरकारने हा अध्यादेश काढला आहे. आणि म्हणून सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ज्या ओबीसींसाठी आरक्षित सीट होत्या तिथल्या निवडणुकीवर स्टे आणलेला आहे. ही अशी परिस्थिती ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये ज्या समुदायाची संख्या देशांमध्ये 50 टक्क्यांच्या वर आहे याला जबाबदार केंद्र सरकारच आहे. पण इंपेरिकल डाटा गोळा करण्यामध्ये यशस्वी ठरलेले राज्य सरकार सुद्धा आहे आणि ओबीसींच्या आरक्षित जागांची निवडणूक न घेता उर्वरित जागांची निवडणूक घेणे म्हणजे ही केवळ ओबीसींची नाही तर लोकशाहीची थट्टा आहे. म्हणून भूमिपुत्र ब्रिगेड अशी मागणी करते की संपूर्ण निवडणूकच रद्दबातल ठरवली पाहिजे. आणि जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत या निवडणुका घेण्यात येऊ नये. अशी मागणी पत्रकार परिषदेत डॉ. राकेश गावतुरे, प्रा. माधव लेनगूरे, राजू कापेवार, विवेक बोरीकर, विजय मुसळे, प्रकाश चालुरकर, संजय बुरडकर, हेमंत भगत यांनी मागणी केली आहे.
