महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी अमृत पाणीपुरवठा योजने बाबत चंद्रपूरकरांना
'एप्रिल फुल' बनवले
कंत्राटदाराला २०० कोटी रुपये देण्यात महानगरपालिकेची लगीनघाई
१ एप्रिल रोजी जनविकास सेनेचे मनपा समोर धिक्कार आंदोलन
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेने कंत्राटदार मे. संतोष एजन्सी यांना २०१७ मध्ये केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत पाणीपुरवठा योजनेचा कार्यादेश दिला.या कंत्राटाच्या करारात नमूद केल्याप्रमाणे दोन वर्षाच्या मुदतीमध्ये योजनेचे काम पूर्ण करून शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरू करणे कंत्राटदार साठी बंधनकारक होते. म्हणजे करारात नमूद केल्याप्रमाणे २०१९ मध्ये या योजनेचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र साडेचार वर्षाचा कालावधी लोटूनही या योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही. साडेचार वर्षाच्या कालावधीत जागोजागी रस्ते खोदले, खोदलेल्या रस्त्यांची डागडुजी केली नाही त्यामुळे संपूर्ण शहरातील नागरिक खड्डे आणि धुळीने त्रस्त झालेले आहेत. हवेतील प्रदूषणामुळे लहान मुले तसेच नागरिकांना विविध आजारांनी ग्रासलेले आहे. साडेचार वर्षात जनतेला भरमसाठ 'धूळ आणि खड्डे मिळाले परंतु अमृत योजनेचे पाणी नाही मिळाले' अशी प्रतिक्रिया आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये जनविकास सेनेचे अध्यक्ष नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी दिली. अमृत योजनेच्या कंत्राटदारासोबत सत्ताधारी पक्षाचे नेत्यांचे लागेबांधे असल्यामुळे अमृत योजनेला विलंब होऊनही कत्राटदाराचा बचाव करण्यात येत आहे. अत्यंत धीम्या गतीने काम करणाऱ्या या कंत्राटदाराला देयके देताना मात्र जलदगतीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. कंत्राटदारांना २०० कोटी रुपयांची देयके देण्याची लगीनघाई महानगरपालिकेने केलेली आहे. अमृत पाणीपुरवठा योजने बाबत
महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी शहरातील चार लाख नागरिकांना एप्रिल फुल बनवले असा आरोप नगरसेवक देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला. जनतेचा विश्वासघात करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरुद्ध १ एप्रिल रोजी धिक्कार आंदोलन करण्यात येईल अशी माहिती सुध्दा देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. यावेळी पत्रकार परिषद मध्ये जनविकास सेनेचे पप्पू देशमुख, राहुल दडमल, धर्मेश शेंडे, प्रफुल भैरम, सौ. कविता औतनकर,सौ. प्रीती पोटदुखे, सौ.वैशाली, फुलझले,हटवार, यांची उपस्थिती होती.
विशेष म्हणजे मे. संतोष एजन्सी या कंत्राटदाराने अमृत योजना पूर्ण करण्यास तीन वर्षापेक्षा जास्त विलंब लावलेला आहे. कोरोना आपत्ती सुरू होण्याच्या एक वर्षापूर्वी अमृत योजनेचे काम होणे अपेक्षित होते. कोरोना आपत्तीच्या पूर्वी एक वर्षे विलंब होऊनही कंत्राटदारांना अभय देण्यात आले. यानंतर कोरोना आपत्तीचे कारण पुढे करून एक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र नंतर कोरोनाचे नियम शिथिल झाल्यावर कोणतेही कारण नसताना कंत्राटदाराला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. तीन वर्षे विलंब होऊनही कंत्राटदार विरुद्ध महानगरपालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे अमृत पाणीपुरवठा योजनेचे काम तात्काळ पूर्ण करण्यात यावे, या योजनेस विलंब करणाऱ्या कंत्राटदारा विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी व कंत्राटदाराला दंडा करण्यात यावा या मागण्यांसाठी जनविकास सेनेतर्फे १ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता गांधी चौकातील महानगरपालिका
इमारतीसमोर धिक्कार आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन नगरसेवक देशमुख यांनी केले.
महानगरपालिकेतील अधिकारी व सत्ताधारी 'पाण्या' पेक्षा 'खाण्या' च्या
बाबतीत जास्त गंभीर आहेत
•मागील सात दिवसापासून शहरांमध्ये पाणीपुरवठा बंद आहे. इरई धरणाकडे पाईपलाईन ची दुरुस्ती योग्य प्रकारे केली नाही. त्यामुळे सतत दोन वेळा पाईपलाईन डॅमेज झाली. याबाबत नगरसेवक व अधिकाऱ्यांची साधी बैठक सुध्दा घेण्यात आली नाही. पाणी पुरवठा विभाग कंत्राटी कामगारांच्या भरवशावर सोडण्यात आला. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. एकीकडे मार्च
एंडिंग मुळे कंत्राटदारांची देयके मंजूर करण्यात अधिकारी गुंतले असताना सत्ताधारी मात्र आजाद बगीच्याचे श्रेय घेण्यात गुंतले होते. त्यामुळे भर उन्हाळ्यात शहरातील • नागरिकांचे पाण्यासाठी हाल झाले. मुळात महानगर पालिकेतील सत्ताधारी व अधिकारी पाणी प्रश्नाच्या बाबतीत कधीच गंभीर नव्हते. सत्ताधारी व अधिकाऱ्यांना 'पाण्या' पेक्षा 'खाण्या'ची जास्त चिंता आहे अशी प्रतिक्रिया देशमुख यांनी दिली.
