पुण्याच्या पाटील कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर 10 कोटी 80 लाख 14 हजाराचा दंड


भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा चंद्रपूर च्या तक्रारींवर कोरपना तहसीलदारांनी केली कारवाई !

दिनचर्या न्युज
चंद्रपूर :-
भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज पोतराजे व अभिषेक वांढरे यांच्या तक्रारींवर कोरपना तहसीलदारांनी केली कारवाई !

चंद्रपूर: पडोली वनसडी निर्मार्णाधीन रस्त्यासाठी कोरपना तालुक्यातील वनोजा परिसरात चुनखडी व गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी पुणे येथील पाटील कन्स्ट्रक्शन अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला १० कोटी ८० लाख १४ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. पडोली ते वनसडी या हायब्रिड ॲन्युटीअंतर्गत एनएजी- १४३ रस्त्याच्या बांधकामासाठी कोरपना तालुक्यातील वनोजा येथील सर्व्हे क्रमांक ३४/२ व सर्व्हे क्रमांक ३४/३ या खासगी क्षेत्रातून एक हजार ब्रास दगड किंवा मुरूम उत्खननाची तात्पूर्वी परवानगी देण्यात आली होती. परंतु, सदर कंपनीमार्फत परवानगीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त प्रमाणात उत्खनन केल्याचे आढळून आले. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रात क्रेशर बसवून गिट्टी तयार करीत असल्याची बाबही निदर्शनास आली होती. या परिसरात चूनखडक मोठ्या प्रमाणात असून हा खडक उत्खननासाठी भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालयाची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र, पाटील कन्स्ट्रक्शन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चरने कोणतीही परवानगी न घेता चुनखडीचेही मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केले आहे. वनोजा येथील खनिकर्म विभागाच्या आदेशानंतर अवैध उत्खनासंदर्भात भ्रष्टाचारविरोधी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज पोतराजे आणि अभि वांढरे यांनी जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे तक्रार दिली होती. त्यानंतर खनिकर्म विभागाने कोरपनाच्या तहसीलदारांना मोका चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तहसीलदारांनी जागेचे मोजमाप करून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अधिनियम १९६६ कलम ४८ (७) (८) नुसार १० कोटी ८० लाख १४ हजारांचा दंड ठोठावला आहे.



कोरपना चे तहसिलदार वाकलेकर यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त ?

संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चाची मागणी !



कोरपना चे तहसिलदार वाकलेकर यांचा कार्यकाळ हा वादग्रस्त राहिला असुन २४ जानेवारी २०२२ रोजी भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा ने वनोजा येथील खनिज संपत्तीचे अवैध उत्खनन व तत्संबंधी तक्रार करण्यासाठी कोरपना येथे परस्पर भेट देवून तक्रार अर्ज व सदर विषयावर माहितीचा अधिकार दिला असता मला विचारल्याशिवाय कोणताही माहिती अधिकार अर्ज घेवू नये असा अफलातुन मौखिक आदेशचं कर्मचाऱ्यांना तहसिलदारांनी दिल्याचे कळले अखेर नियमांचा इंगा दाखविल्यानंतर तहसिलदार वाकलेकर यांना विचारूनचं माहितीचा अर्ज दाखल स्विकारण्यात आला. महत्वाचे म्हणजे यापुर्वी सोशल वर्क मेन अॅण्ड ट्रेड युनियन अॅक्टिविस्टने महसुल आयुक्तांकडे यापुर्वी निवेदनाच्या माध्यमातून विभागीय महसुल आयुक्तांकडे तहसिलदार यांना सेवेतुन मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. सदर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात चुनखडक असुन स्पेसीफाईड मिनरल म्हणुन यासाठी मा. संचालक, भुविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांची परवानगी घेणे गरजेचे असते, परंतु तसे न करता पुण्याच्या पाटील कन्स्ट्रक्शन कंपनीला वाकलेकर यांनी आर्थिक लेनदेनीमधून सहयोग केले असे सिद्ध होते, सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून वाकलेकर यांच्यावरील संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात येवून त्यांचेवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज पोतराजे व जिल्हा संयोजक अभि वांढरे यांनी केली आहे.