सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय...वेश्याव्यवसायाला कायदेशीर मान्यता…पोलिसांच्या हस्तक्षेपावर बंदी…माध्यमांनाही असा सल्ला…
दिनचर्या न्युज :-
नागपूर :- न्युज ब्युरो..
देशातील वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी एका मोठ्या आणि महत्त्वाच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने वेश्याव्यवसायाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. पोलिस यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत आणि संमतीने हे काम करणाऱ्या सेक्स वर्करवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, लैंगिक कर्मचार्‍यांना कायद्यासमोर सन्मान आणि समानतेचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सेक्स वर्कर्सच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी खंडपीठाने सहा कलमी मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. या शिफारशींवर सुनावणीसाठी न्यायालयाने २७ जुलै ही पुढील तारीख निश्चित केली आहे. यावर केंद्राला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
वेश्यागृह चालवणे हे बेकायदेशीर आहे, वेश्याव्यवसाय नाही
ऐच्छिक वेश्याव्यवसाय बेकायदेशीर नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. केवळ वेश्यालय चालवणे बेकायदेशीर आहे. पोलिसांनी तक्रार दाखल करणाऱ्या सेक्स वर्कर्सशी भेदभाव करू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याच्यावर केलेला गुन्हा लैंगिक स्वरूपाचा असल्यास, तत्काळ वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदतीसह सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. पोलिसांचा सेक्स वर्कर्सबाबतचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ते अशा वर्गातील आहेत, ज्यांचे हक्क ओळखले जात नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत संवेदनशील वृत्ती अंगीकारण्याची गरज आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मीडियाला आरोपीची ओळख उघड करू नका असा सल्ला दिला
अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी अटक, छापे आणि बचाव मोहिमेदरम्यान सेक्स वर्कर्सची ओळख उघड करू नये, असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना दिला. मग तो पीडित असो वा आरोपी. त्यांची ओळख उघड होईल असे कोणतेही छायाचित्र प्रकाशित किंवा प्रसारित करू नये.
सहा कलमी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली
सेक्स वर्कर किंवा यौनकर्मी यांना कायद्यानुसार समान संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. वय आणि संमतीच्या आधारावर फौजदारी कायदा सर्व प्रकरणांना समान रीतीने लागू झाला पाहिजे.
जेव्हा हे स्पष्ट होते की सेक्स वर्कर प्रौढ आहे आणि संमतीने व्यवसायात सहभागी होत आहे तेव्हा पोलिसांनी हस्तक्षेप करणे किंवा कारवाई करणे टाळावे.
संविधानाच्या कलम २१ अन्वये देशातील प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार आहे.
सेक्स वर्कर्सना अटक किंवा शिक्षा होऊ नये.
कुंटणखान्यांवर छापे टाकताना त्यांना त्रास देऊ नये.
सेक्स वर्करच्या मुलाला तो वेश्याव्यवसायात असल्याच्या कारणावरून आईपासून वेगळे केले जाऊ नये. मानवी शालीनता आणि प्रतिष्ठेचे मूलभूत संरक्षण लैंगिक कामगार आणि त्यांच्या मुलांसाठी देखील आहे. जर एखादे अल्पवयीन मूल लैंगिक कर्मचार्‍यासोबत वेश्यागृहात राहत असेल, तर त्याची येथे तस्करी झाली आहे असे गृहीत धरले जाणार नाही.
