बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा, दोन आठवड्यात निवडणुका घ्या - सुप्रीम कोर्ट
दिनचर्या न्युज :-
मुंबई :-
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना (obc reservation) पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळणार की नाही? याबद्दलची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली.
Supreme Court Hearing on OBC Reservation) यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा निर्णय दिला आहे. बांठिया आयोग शिफारसी बाबत मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा आणि 2 आठवड्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश दिले आहे. बाठिया समितीचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारला आहे.बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इम्पेरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय विकास गवळी यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आणि आरक्षण रद्द केले होते.
या प्रकरणावर राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाची नियुक्ती करून हा डेटा तयार केला आणि सादर केला. यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे आज सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तिवाद केला. 'कोर्टाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीत लाभ होणार आहे.
सर्व अहवाल केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिला आहे. निवडणुकीसंदर्भात सर्व प्रकिया पूर्ण केली आहे. वाढत्या पावसामुळे सद्या निवडणुका रोखून धरल्या आहेत. कोर्टाने आदेश दिला तर २ आठवड्यात निवडणूक प्रकिया सुरू करू शकतो, असा युक्तिवाद नाफडे यांनी केला.
तर, कोर्टानं विचारणा केली की, तुम्हाला कोणी आव्हान दिले का, ४ मे आदेशामध्ये आम्ही सुधारणा करू शकतो, का असा सवाल कोर्टाने केला. न्यायमूर्तींची महत्त्वाची टिप्पणी - 2017 च्या परिसिमनचा आधारे निवडणूक घेता येईल. - ज्या महानगर पालिका निवडणुका संदर्भात कोर्ट विचारणा करीत आहे. त्याबद्दल निवडणूक आयोग निर्णय घेईल - राज्य निवडणूक आयोग योग्य तो कार्यक्रम जाहीर करावा.
त्या आधारे निवडणूक घ्यावा. - आज ओबीसी आरक्षण संदर्भात निश्चित निर्णय घेणार - कोर्टाची दिशाभूल करू नका, कोर्टाचे कडक ताशेरे - निवडणुका झाल्या पाहिजे,अनेक वेळा वेगवेगळी कारणं दिली जात आहे. निवडणुका रखडल्या जात आहे. त्यामुळे निवडणुका झाल्या पाहिजेत - बांठिया आयोग शिफारसी बाबत मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा.
२ आठवड्यात निवडणुका घ्या. - बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारला बांठिया आयोग अहवालातील मुद्दे दरम्यान, राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाची पत्र न्यूज18 लोकमतच्या हाती लाागली आहे.
बांठिया समितीनुसार राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे. बांठिया समितीने मतदार यादीच्या आधारे हा अहवाल बनवला आहे. राज्यात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षणांची शिफारस केली आहे पण प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी असणार आहे, आदिवासी बहुल जिल्ह्यात obc ना आरक्षण नाही. तर नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली(एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असं या अहवालात नमूद केलंय.
१) राज्य सरकारने दि.११ मार्च २०२२ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी समर्पित आयोग जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला. २) बांठीया आयोगाने आपला अहवाल व शिफारशी ७ जुलै २०२२ रोजी सरकारला सादर केला. ३) बांठीया आयोगाने आपल्या शिफारशी मध्ये ओबीसी हे नागरीकांचा मागासवर्ग या सदरात मोडत असून ते राजकीय मागास असल्याचे शिफारशीत सांगीतले आहे. ४) मतदार यादीनुसार सर्वे रिपोर्ट ( जनगणना अहवाल ) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३७% (टक्के) असल्याचे या अहवालात अनुमानीत करण्यात आलंय.
५) राज्यामध्ये ओबीसींची एकूण जनसंख्या ही जरी ३७% दाखविण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही वेगवेगळी दर्शविण्यात आली आहे. ६) ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एस. सी/एस. टी ची लोकसंख्या ५०% असेल त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही. या नियमानुसार, गडचिरोली, नंदुरबार, आणि पालघर जिल्हा परीषद मध्ये ओबीसींना शुन्य % आरक्षण असणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातही आदिवासी तालुक्यांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही.७) बांठीया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना २७% (टक्के) आरक्षण देण्याची शिफारशी केली आहे, हे देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५०% टक्केच्यावर जाऊ नये, अशीही अट घातली आहे
दिनचर्या न्युज
