जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडून अटक करून हजर करण्याचे आदेश !

जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडून अटक करून हजर करण्याचे आदेश !

दिनचर्या न्युज :-

चंद्रपूर :-

चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील मोजा कुसुंबी या गावातील 24 आदिवासीच्या जमिनी माणिकगड सिमेंटला कंपनीला दिली नाही. कारण तो गाव पेशा कायद्याअंतर्गत असल्यामुळे स्वतःच्या खाजगी मालकीची शेतजमीन असल्यामुळे शासनाने त्याचा योग्य मोबदला व न्याय हक्क मिळाल्याशिवाय कंपनीला देऊ नये असे स्पष्ट निर्देश असताना सुद्धा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियम बाह्य व बेकायदेशीर रित्या आदिवासींना कोणतेही मोबदला न देता, त्यांचे पुनर्वसन व पूर्ण स्थापना न करता प्रत्यक्ष ताबा न देता माणिकगड कंपनीला दिली. बोगस रजिस्ट्री करून माणिकगड कंपनीला बेकायदेशीर दिला. या संबंधित आदिवासी यांनी आयोगाकडे तक्रार केली होती.

    

फिर्यादी विनोद कवडूजी खोब्रागडे यांनी मौजा कुसुंबीचे आदिवासी प्रकरण संबंधित मा.  राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग नवी दिल्ली यांच्याकडे दस्तवेज पुरावासह लेखी तक्रार केली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांना नोटीस देऊन पंधरा दिवसाचे उत्तर मागितले होते. मात्र त्यांनी उत्तर न दिल्यामुळे मा. आयोगाने विद्यमान जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी.  यांना नोटीस देऊन पंधरा दिवसाच्या आत अहवाल मागितला. तेही आयोगापुढे हजर न  राहाता त्यांच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी, यांना पाठवले होते. त्यावर मा. आयोगाने तुम्ही कंपनीला लिज   देणारे  अथॉरिटी आहात का असा प्रश्न विचारला असता उपजिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी नाही असे उत्तर दिले. त्यामुळे आयोगाने संबंधित जिल्हाधिकारी मा.  विनय गौडा जी.सी. यांना तात्काळ अटक करण्याचे आदेश दिनांक 21 /2/23 रोजी दिले आहेत. अशी माहिती आज पत्रकार परिषदेतून विनोद खोब्रागडे, भारत भाऊ आत्राम, बेलूबाई मेश्राम, शंकर आत्राम, नामदेव जाधव , मारुती   येडमे,  सारजाबाई कोटनाके, बाबुराव आत्राम, आणि इतर आदिवासी उपस्थित होते.

  

पत्रकार परिषदेतून अशी मागणी केली की,  संबंधित कंपनीची पूर्ण लिस्ट बंद करण्यात यावी. आदिवासींच्या घेतलेल्या जमिनी परत करण्यात यावे,  42वर्षाच्या मोबदला देण्यात यावा. या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या मशिनी हटवून जमिनी जैसा तशा करून परत देण्यात याव्या. 50 करोड एकर प्रमाणे निघणाऱ्या कोळसाप्रमाणे तसेच 30 करोड एकर खनिज निघणाऱ्या चुनखडी निघतो त्याप्रमाणे आदिवासींना त्यांचा मोबदला देण्यात यावे. संबंधित आदिवासींना पोलीस संरक्षण तत्काळ प्रदान करण्यात यावे अशा मागण्या याच पत्रकार परिषदेतून केले आहेत.

या बातमीच्या अनुषंगाने ही जिल्हाधिकार्यालयातून

 जिल्हाधिकारी  मा.विनय गौडा जी.सी. यांनी संबंधित तत्कालीन  तलाठी विनोद खोब्रागडे यांना नियमानुसार सक्तीने सेवानिवृत्तीने करण्यात आले आहे. 

दिनचर्या न्युज :- 

चंद्रपूर :-

मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली यांचेकडे मौजा कुसुंबी येथील आदिवासी शेतक-यांच्या जमिनी अवैधरित्या अतिक्रमण केल्याबाबत तक्रार दाखल झाली होती. सदर तक्रार ही चुनखडक उत्खननाबाबत असून सदर उत्खननास महाराष्ट्र शासनाने 30.04.1979 चे आदेशान्वये मंजूरी दिलेली होती. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना दिनांक 03.02.2023 रोजी उपस्थित राहण्याबाबत समन्स प्राप्त झाला होता.  सदर समन्सचे अनुषंगाने दिनांक 16.02.2023 रोजी दुपारी 4.00 वाजता मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली येथे उपस्थित राहावयाचे होते.  परंतू काही अपरिहार्य कारणामुळे जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर हे हजर राहू शकत नसल्याबाबत मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली यांना दिनांक 13.02.2023 रोजी पत्र सादर करण्यात आले. तसेच या कार्यालयाचे संबंधित उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) यांना सदर समन्सचे अनुषंगाने उपस्थित राहण्याबाबत प्राधिकृत करण्यात  आलेले होते व त्याबाबत मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली यांना अवगत करण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधित अधिकारी हे दिनांक 16.02.2023 रोजी मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली येथे हजर झाले होते. 

तसेच याच प्रकरणात दिनांक 12.10.2022 व 30.01.2023 रोजी असे दोन वेळा सविस्तर व स्वयंस्पष्ट अहवाल मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली यांना सादर करण्यात आलेला आहे. 

मौजा कुसुंबी येथील 24 आदिवासी शेतक-यांच्या जमिनी हया माणिकगड सिमेंट कंपनी, गडचांदूर यांना चुनखडक उत्खनन करण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाचे उदयोग उर्जा व कामगार विभागानी दिनांक 30.04.1979 अन्वये 643.62 हे.आर. क्षेत्रावर खनिपट्टा मंजूर केलेला असून त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 16.08.2031 पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. 

सदर प्रकरणात खाणपट्टा मंजूर करण्यात आलेला कालावधी दिनांक 16.08.2001 रोजी संपल्याने कंपनीने वर्ष 2002 मध्ये नुतणीकरण करतांना संबंधितांना मोबदला दिला नसल्याचे कारणास्तव तसा मोबदला मिळण्याकरीता श्री. आनंद मारू मेश्राम यांनी उच्च न्यायालय,खंडपीठ, नागपूर येथे रिट याचिका क्र. 913/2015 दाखल केली होती.  सदर याचिकेमध्ये दिनांक 27.06.2016 रोजी न्यायनिर्णय पारित झाला असून आनंद मारू मेश्राम यांनी स्वेच्छेने ताबा दिलेला असून त्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली असल्याची वस्तूस्थिती लक्षात घेता सदर याचिका मा. उच्च न्यायालय, खंडपिठ, नागपूर यांनी  खारीज केलेली आहे. 

तसेच याच प्रकरणाचे अनुषंगाने मा. महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग, मुंबई यांचेकडे रामदास मंगाम व इतर आदिवासी शेतकरी यांनी दाखल केलेले प्रकरण नं. 1622/13/9/2020 मध्ये दिनांक 20.01.2023 रोजी आदेश पारीत झालेला असून सदर प्रकरण आयोगाकडून खारीज करण्यात आलेले आहे. 

सन 2014 दरम्यान जिवती तालुका येथे संबंधित तक्रारदार तलाठी म्हणून कार्यरत असताना प्रशासकीय कामकाजात अफरातफर करुन गैरहेतूने बोगस पट्टयाचे फेरफार घेतल्याचे चौकशी अंती सिध्द झाल्याने संबंधित तक्रारदारास नियमानुसार सक्तीने सेवानिवृत्तीने करण्यात आले आहे.  सदर तक्रारदारांनी विविध न्यायाधिकरणामध्ये तक्रारी दाखल केल्या असून त्यातील अनेक तक्रारी निकाली निघाल्या आहेत. 

सदर प्रकरणात जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर हे मा.आयोगाचे समोर समक्ष उपस्थित राहून सदर प्रकरणामधील तथ्ये मा.आयोगाचे निदर्शनास आणतील आणि मा. आयोगाचे निर्देशानुसार प्रकरणात पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.