दोषी आढळून सुद्धा वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यावर बडतर्फीची कारवाई नाही - जितेश कुळमेथे
मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
चंद्रपूरः सामाजिक वनीकरण विभागातील अभिसरण योजनेच्या कामांमध्ये झालेल्या गंभीर आर्थिक अनियमितता आणि शासकीय नियमांचे उल्लंघन सिध्द झाल्यानंतरही संबंधित श्री. जी. एस. इंगळे अधिकाऱ्यावर केवळ एक वेतनवाढ रोखणे व रू. १.११.६२३/- इतकी रक्कम वसूल करण्याची कारवाई करण्यात आल्याने विविध स्तरांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात श्री. जी. एस. इंगळे यांना शासकीय यंत्रणेकडून "शीथिलता" मिळाल्याचा आरोप करण्यात येत असून
त्यांना सेवेतून बडतर्फ का करण्यात आले नाही.
दोषी आढळून सुद्धा वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यावर बडतर्फीची कारवाई नाही .असा प्रश्न पत्रकार परिषदेतून जितेश कुळमेथे नगरसेवक,विजय कुमरे आफ्रोट अध्यक्ष, डॉ देव कन्नाके भारतीय आदिवासी परीषद , प्रमोद बोरीकर आदिवासी विकास परीषद,कृष्णा मसराम जिल्हाध्यक्ष,नितेश गोडे, नगरसेवक यांनी उपस्थित केले.
वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी तीस लाखाच्या वर भ्रष्टाचार केला असून गोरगरिब जनतेचे पैसे आपल्या हजेरी लावून आपल्या खिशात भरले असा आरोपही त्यांनी केला.
हा फक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टाचार असून बाकी वन विभागाचा भ्रष्टाचार वेगळाच असेल असे त्यांनी पत्रकार परिषदेतून सांगितले.
या संपूर्ण भ्रष्टाचारात सर्व अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले या चौकशी अहवालानुसार गुन्हा दाखल करणार असल्याची माहिती सांगितली.
महसूल व वन विभागाच्या विभागीय चौकशीमध्ये अभिसरण योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या जॉबकार्डधाकर मजुरांना देय असलेली टॉप-अप मजुरीची रक्कम पूर्णपणे अदा करण्यात आली नसल्याचे तसेच शासन निर्णयाच्या तरतुदींचे उल्लघन करून जॉबकार्ड नसलेल्या मजुरांकडून कामे करून घेतल्याचे दोषारोप सिध्द झाल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. चौकशीअंती श्री. जी. एस. इंगळे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत शिक्षा सुनावण्यात आली असली तरी ती कारवाई अत्यंत सौम्य असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, श्री. जी. एस. इंगळे वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांना सेवेतून बडतर्फीसह कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी तसेच त्या कालावधीत जबाबदार असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री यांना सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. शासनाने या प्रकरणाची गांभीयनि दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी अन्यथा जनतेमध्ये प्रशासनाविषयी चुकीचा संदेश जाईल. बडतर्फीची कारवाई न झाल्यास जन आंदोलन करण्यात येणार असल्याचाही इशाराही पत्रकार परिषद माध्यमातून दिला .
