सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाने देशाचा पोशिंदा ढबघाइस - शेतकरी संघर्ष समिती

सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाने देशाचा पोशिंदा ढबघाइस - शेतकरी संघर्ष समिती

दिनचर्या न्युज :-

चंद्रपूर:- 23/3/2023

भारता सारख्या कृषी प्रधान देशाला अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि देशाचा राजा संबोधले जाते. मात्र वास्तविकता आज वेगळीच परिस्थिती शेतकऱ्याच्या माती दिसून येत आहे. सर्वीकडून शेतकऱ्याचे हनन सुरू आहे. सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाने देशाचा पोशिंदा आज ढबघाईस आला आहे. शेतकऱ्या विरुद्ध भांडवलशाही उभी झाल्याने संपूर्ण मनमानी कारभार सरकारचा सुरू आहे. एकीकडे निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी अक्षरशा उध्वस्त झालेला आहे. शासनाची मिळणारी तोगडी मदत ही वेळोवेळी मिळत नाही. शेतकऱ्याला राजकीय, नेत्याचे पाठबळ नसल्याने आपल्या स्वतःच्या हक्कासाठी लढा उभारण्यास कमजोर पडत आहे. दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या च्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ होत आहे. शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून पत्रकार परिषदेत डॉक्टर पुरुषोत्तम सातपुते, डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे, विजय मुसळे, प्रकाश चारुलकर, अनुप कुठेमाटे, श्रीराम वरारकर, तसेच शेतकऱ्यांरी उपस्थित होते.

या माध्यमातून सरकारकडे विविध मागण्याची पूर्तता करावी. कापूस पिकावर होणारा खर्च बघता कापसाला प्रति क्विंटल 13 हजार रुपये स्थिर हमीभाव द्यावा. तूर ,सोयाबीन ,धान, चना ,ज्वारी ना खर्च आणि नफा यानुसार हमी भाव द्यावा. विविध सहकारी संस्था आणि बँका यांनी शेतकऱ्यांसाठी पिक कर्ज भरण्याची मुदत 30 जून पर्यंत वाढवून देण्यात यावी. 

 नुकताच अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्याचे नुकसान झाले असून त्याचे तुरंत झालेल्या पिकाचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात यावी. अजून पर्यंत कित्येक शेतकऱ्यांना विमा कंपनी मार्फत नुस्कान भारी भरपाई मिळाली नाही. तसेच प्रोत्साहन पर अनुदान, पूरग्रस्त आणि इतर हप्ते चौकशी करून शेतकऱ्यांना द्यावे. जंगली प्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून बंदोबस्त करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करून द्याव्या. अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्ते नाहीत अशांना पांदन रस्त्याची करून पक्के रस्ते बनवून द्यावे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी विकोलीच्या ढिगा-यामुळे निर्माण होणाऱ्या पुराच्या समस्या तात्काळी उपायोजना करून शेतकऱ्यांना नुस्कान भरपाई देण्यात यावे. अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समिती जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने करण्यात आली असून वरील समस्या शासनाने त्वरित दखल न घेतल्यास जन आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही सरकारला दिला.