ताडोबा बफर मधील आठही इलेक्ट्रिक जिप्सी गाड्या बेकायदेशीर !
आरटीओला डावलून वन विभाग बनले स्वतःच परवानाधारक !
ई - सफारी वादाच्याभोव-यात...?
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
चंद्रपूर ताडोबा वन विभागाकडून बफर क्षेत्रासाठी सहा महिने अगोदर ई-वाईकल सफारी जिप्सी बोलवण्यात आल्या.
जंगल सफारी करताना प्रदूषण मुक्त असा संदेश देणाऱ्या ह्या गाड्या वन विभागाकडून बोलवण्यात आल्या . त्यात स्थानिकांना रोजगार मिळावा हा वन विभागाचा उद्देश असला तरी, इलेक्ट्रॉनिक गाड्यांना प्रादेशिक परिवहन महामंडळाची रीतसर परवानगी आहे का? असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे! संबंधित वनविभागाने पेट्रोलवर चालणाऱ्या गाळ्यान्या इलेक्ट्रिक गाड्यात परिवर्तन केल्याची बाब समोर येत आहे. ज्या कंपनीतून ई- सफारी जिप्सी बोलवण्यात आल्या त्या जिप्सीचे चेसेस नबंर आणि इंजिन यात तफावत तर नाही ना! याची तफासणी केल्यास यात मोठे राकेट समोर येथील.
मग त्या गाड्या पेट्रोल की ई - व्हेईकल यांना कशाचे परमिट दिले? याचा भांडाफोड होईल!
त्या आठ गळ्याची आरटीओ कार्यालयात पासिंग हे पेट्रोल जिप्सी म्हणून करण्यात आल्याची नोंद आहे. सध्या बपर क्षेत्रामध्ये आठ इलेक्ट्रॉनिक गाड्यांची सफारी सुरू आहे.
या मागचा उद्देशासाठी स्थानिकांना बेरोजगारांना रोजगार मिळावा यासाठी वन विभागाने पुढाकार घेऊन त्यांना लोन सुविधा उपलब्ध करून दिली. यासाठी एज्युकेटिव्ह डायरेक्टर कंजर्वेशन फाउंडेशन चंद्रपूर या संस्थेच्या माध्यमातून या संस्थेचे अध्यक्ष स्वतः मुख्य वनसंरक्षक जितेंद्र रामगावकर हे आहेत.
यांच्या संस्थेतर्फे लाभार्थ्यांना 4 लाख 75000 लोन मंजूर करून देण्यात आले. उर्वरित रक्कम लाभधारकांना स्वतः भरावी लागली. त्यासाठी प्रत्येक गाडीला ई व्हेईकल बनवण्यासाठी नऊ लाख 51 हजार 788 रुपये जवळपास खर्च आला. यात सहा गाड्या पैकी मामला गेटवर दोन, बेलारा गेटवर दोन, कोलारा गेटवर एक, मोरली गेटवर एक, आणि वन विभागाने स्वतःकडे दोन गाड्या ठेवल्याचे माहिती समोर येत येत असून आणखी काही गाड्या येण्याची शक्यता दर्शवली आहे. 'न भूतो न भविष्य' समजा या वाहनाने एखादा अपघात झाल्यास त्याचे काय? याचे उत्तर वन अधिकार्याकडे असतील की आरटीओकडे!
विशेष म्हणजे त्या गाड्यांच्या सफारीसाठी अनेक बेरोजगारांनी अर्ज केले होते. त्यामुळे या गाड्यांची ईश्वर चिट्ठी काढून लाभार्थ्यांना गाडी मिळाली.
ही संपूर्ण योजना बफरचे ताडोबा अंधेरी व्याघ्र प्रकल्प उपसंचालक कुशाग्र पाठक यांच्या सुपीक संकल्पनेचा हा भाग असल्याचा बोलला जात आहे.
यावर आता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी काय कारवाई करतात ते औचित्याचे ठरणार आहे.
या संदर्भात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी म्हणाले की, ई व्हेईकल आठ गाड्यांची परिवहन रेकॉर्डनुसार नोंद ही पेट्रोलवर चालणारी जिप्सी गाडी म्हणून करण्यात आली आहे. जर गाडी मालकांनी व वन विभागाने आरटीओ विभागाकडून रीतसर परवानगी न घेता. इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये परिवर्तन केले केले असल्याचे आढळून आल्यास ते बेकायदेशीर असून त्यांच्यावर उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून जप्तीची कारवाई करण्यात येईल.
मा. किरण मोरे
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी चंद्रपूर
(भाग एक )पुढील अंकात वाचा ई वेहिकलची यशोगाथा!)
