जिल्ह्यात रेती तस्करांवर आली अवकळा, महसूल विभागाचे काम ,पोलिसांच्या कारवाया !
घरकुलाची बांधकामे रखडली.....!
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
जिल्ह्यातील रेती घाटाचा लिलाव झाला नसल्याने रेती तस्करांच्या मुस्क्या आवळण्यासाठी जिल्ह्यातील महसूल विभाग पूर्वी कार्यरत असायचे मात्र मागील आठवड्यापासून चंद्रपुरातील पोलीस विभागाने पोलीस प्रशासनाने स्थानिक गुन्हे शाखा आणि संपूर्ण पोलीस ठाणे प्रभारी पथकाला निर्देश दिले गेले. त्या अनुषंगाने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या वेगवेगळ्या पथकाने आठवड्याभरात जिल्ह्यात रेती तस्करांवर फार मोठ्या कारवाया करण्यात आल्या. लाखो रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
त्यामुळे जिल्ह्यातील रेती तस्करांवर अवकळा आली आहे.
हाच कारवायासाठी पूर्वी गोन खनिज नियंत्रणासाठी महसूल विभाग कार्यरत असायचे. आता यासाठी पोलीस प्रशासनाला कारवाईचे निर्देश देण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.
एकीकडे शासनाने गोरगरिबांना घरकुल मिळावे म्हणून आवास योजना सुरू केल्या त्या आवास योजनेला शासनाकडून रेती मिळत नाही. मात्र जिल्ह्यात शासनकृत कामे सुरू असलेल्या कामांना भरमसाठ रेती मिळत आहे.
जिल्ह्यात एकही रेती घाटाचा अधिकृतरित्या लीला झालेला नाही . तरीही सरकारी बांधकामासाठी रेती येते कुठून असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
त्यावर कुठलीही कारवाई होताना दिसत नाही. जिल्ह्यात घरकुलांची बांधकामे रखडलेली आहेत.शासनाच्या महत्वकांक्षी आवास योजनेची कामे सुद्धा रेती अभावी अपूर्ण आहेत.
यात छोट्या -छोट्या रेती तस्करांचे कंबर्डे मोडले असून मोठ्या तस्करांना मात्र सर्रास सूट दिल्याचे दिसून येत आहे. रोज हायवाने येणाऱ्या रेती तस्करांवर प्रशासनाची कुठली मोहमाया आहे की, या तस्करांना कुठलेच प्रशासन कारवाई करताना दिसत नाही. मुल, पोभूर्ना, गोंडपिपरी, मार्गाने तर अंधारी नदी, या नदीपात्रातून रोज हायवा च्या माध्यमातून रेतीची खुलेआम तस्करी होत आहे. ही नदी अक्षरशा रेती तस्करानी जेसीबी द्वारे पोखरून काढली आहे.
मात्र हे रेती तस्कर मोठे मासे असल्यामुळे, आणि त्यांना राजकीय वरदस्त असल्यामुळे यांच्याकडे प्रशासनही डोकावून पाहत नाही. काय कारण असेल हे .... तर सर्वसामान्यांनाही सांगण्याची गरज नसल्याचे दिसून येते.
जिल्ह्यातील शहरी भागापासून ग्रामीण भागातही काँक्रेटरी रस्त्याचे बांधकामे सुरू आहेत. कंत्राटदारांना 'इकडे आड तिकडे विहीर' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रेतीवर होत असलेल्या कारवायामुळे, शासनाकडून रेती उपलब्ध होत नसल्यामुळे अनेक ठिकाणची कामे रखळली आहेत. शासनाने आपला महसूलही साबूत राहील अशा प्रकारची व्यवस्था करून रेती उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी होऊ लागली आहे.
