मुंबई/प्रतिनिधी:
राज्यात इतर मागास वर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी18 आणि मुलींसाठी 18 अशी एकूण 36 वसतिगृहे मागणीनुसार सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे ओबीसी समुहातील समाजघटकांच्या शैक्षणिक प्रगतीला मोठी चालना मिळणार आहे.
आजच्या स्पर्धात्मक युगात इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना टिकून राहणे,इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करणे तसेच आवश्यक कौशल्य व गुणवत्ता प्राप्त करून शैक्षणिक प्रगती साधता येण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वसतिगृह असणे आवश्यक झाले आहे. त्यानुसार विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुला-मुलींच्या शैक्षणिक गरजेनुसार आणि मागणीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृह सुरू करण्यास सुरू करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वसतिगृहामध्ये 100विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य आणि आरोग्य आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. या वसतिगृहांमध्ये इतर मागास वर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसह इतर प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना देखील प्रवेश दिला जाणार आहे.
आजच्या निर्णयानुसार बांधण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांच्या इमारती केंद्र शासनाच्या बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजनेमधून प्राप्त होणाऱ्या सहाय्यामधून उभारण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत मुलांच्या वसतिगृहासाठी 40 टक्के आणि मुलींच्या वसतिगृहासाठी 10 टक्के या प्रमाणात राज्य शासनाला द्याव्या लागणाऱ्या हिश्श्याची तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आली. वसतिगृह बांधकामासह इतर अनुषंगिक कामांसाठी येणाऱ्या 51 कोटी एवढ्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली. वसतिगृहासाठी आवश्यक असणाऱ्या एकूण 293 नवीन कायम व कंत्राटी पदांना वित्त विभागाच्या उच्चाधिकार समितीकडून मान्यता घेतली जाणार आहे.
