राज्यातील ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नाना घेऊन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सातत्याने लढा सुरु ठेवलेला आहे.त्या लढ्याची दखल सुध्दा शासनाने घेतली असून गेल्या ७ ऑगस्टच्या मुंबईत पार पडलेल्या तिसऱ्या राष्ट्रीय महाधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या शब्दानुसार येत्या बुधवारला(दि.९)दुपारी २ वाजता मंत्रालयातील मुख्यमंत्र्याचे अप्पर सचिव प्रविण परदेशी यांच्या दालनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.या बैठकीसाठी विधानपरिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके यांनी पुढाकार घेत ओबीसी महाधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनानुसार महासंघासोबत चर्चा करण्याची विनंती केली होती.त्यानुसार या बैठकीमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना 100 टक्के शिष्यवृत्ती व शिक्षण प्रतिपु्ती शुल्क देण्यात यावे. महाराष्ट्र राज्याच्या १९ जिल्हयांमध्ये ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी स्वतंत्र वसतीगृह निर्माण करण्यात यावे.ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला ५०० कोटीची तरतूद करणे.ओबीसी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्टयासाठी तीन पिढयांची लावलेली अट रद्द करण्यात यावी.राज्य सरकारच्या सर्व खात्यामधील ओबीसी संवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखणे व अनुषेशाअंतर्गत रिक्त जागा त्वरीत भरणे.तसेच महात्मा ज्योतीराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांना संयुक्त भारतरत्न प्रदान करण्याकरीता केन्द्र शासनाकडे शिफारस करणे आदि मुद्यावर चर्चा होणार आहे.या बैठकीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डाॅ.बबनराव तायवाडे,कार्याध्यक्ष डाॅ.खुशाल बोपचे,महासचिव सचिन राजुरकर, सहसचिव खेमेंद्र कटरे, बबलू कटरे, सहसचिव शरद वानखेडे, दिनेश चोखारे,संजय पन्नासे मनोज चव्हाण आदी पदाधिकारी सह वि.जा.भ.ज., इ.मा.व., व वि.मा.प्र., कल्याण विभागाचे सचिव आणि विषयाशी संबंधित सर्व अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
