राज्याला जनगणनेचे अधिकार नाहीत
- एड. धनराज वंजारी, माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त
- मागास आयोगातर्फे शासनाची धूळफेक?
- ओबीसींच्या बैठकीत एडवोकेट धनराज वंजारी यांची माहिती
दिनचर्या न्युज :-
चिमूर,
विधानसभेत ठराव मंजूर करण्यात आले असले तरी राज्यघटनेत राज्याला स्वतंत्र जनगणना करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे ओबीसींची जनगणना होणार नाही. न्यायालय काही अटींवर निवडणुका घेण्याची परवानगी देईल आणि हा विषय मागे पडणार असा धोका भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटनेचे राष्ट्रीय सल्लागार एड. धनराज वंजारी यांनी वर्तविला आहे.
गोंदिया येथील संताजी सभागृहात राष्ट्रीय पिछडा ओबीसी शोषित संघटन ओबीसी संघर्ष कृती समिती ओबीसी जनमोर्चा व जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी बहुजन संघटनांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. व्यासपीठावर भारतीय पिछडा शोषित संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. रमेश पिसे, प्रा. हेडाऊ, मंगलमूर्ती, ओबीसी संघर्ष कृतीसमितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे, मार्गदर्शक आनंदराव कृपान, भारतीय पिछडा शोषित संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रेमलाल साठवणे, राणी अवंतीबाई लोधी, महासभेचे अध्यक्ष शिव नागपुरे, अतुल सतदेवे, बहुजन युवामंच जिल्हाध्यक्ष सुनील भोंगाडे आदी उपस्थित होते.
एड. वंजारी पुढे म्हणाले, ओबीसी समाजाला त्यांच्या अधिकारापासून डावलण्यासाठी देशपातळीवर एक संघटन काम करीत आहे. या संघटनेचे सूत्र इंग्लंडमधून हलतात. मात्र, आपल्याला ते राष्ट्रप्रेमी असल्याचे भासवले जाते, तेच संघटन आपली जनगणना होऊ देण्यास विरोध करीत असल्यामुळेच केंद्रातील सरकारने घोषणा करूनही जनगणना करण्यास नकार दिला. देशातील बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजाला आपले संविधानिक हक्क मिळविण्यासाठी स्वतःचा राजकीय पक्ष काढल्याशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्ट मतही त्यांनी मांडले.
ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे यांनीही ओबीसींच्या नावावर तयार झालेल्या सर्व राजकीय पक्षांची मोट बांधणे गरजेचे असल्याचे विचार व्यक्त केले. यावेळी बैठकीला संतोष खोबरागडे, खेमेंद्र कटरे, एस. यु. वंजारी कैलास भेलावे, रवी भांडारकर, सुनील भरणे, प्रमोद बघेले, सी. आर. बिसेन, मुकुंद धुर्वे, उमेन्द्र भेलावे, जीवनलाल शरणागत, सुनील पटले, अशोक पडोळे यांच्यासह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते प्रामुख्याने उपस्थित होते.
____________________
देशपातळीवर एकत्र या : प्रा. पिसे
देशपातळीवर ओबीसींना २०१७ पर्यंत वैद्यकीय प्रवेशात आरक्षण मिळत होते. मात्र, केंद्र सरकारने २०१७ नंतर कमी केले. २०२१ला पूर्णच बंद केले त्यामुळे ते आरक्षण व्हावे यासाठी देशातील सर्व ओबीसी संघटनांनी दबाव गट निर्माण केला. इतर राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे केंद्र सरकारला आरक्षण पूर्ववत करावे लागले. ओबीसींना आपल्या सर्व अधिकारांसाठी आज देशपातळीवर एकत्र येण्याची गरज प्रा. रमेश पिसे यांनी व्यक्त केली.
दिनचर्या न्युज