... या कारणाने मुख्यमंत्री राजीनामा देण्याच्या तयारीत?
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर (मुंबई) :- ५/७/२०२३
राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे राज्यातील शिंदे सरकारमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथही घेतली आहे. त्यांना मंत्रिमंडळात अर्थ खात मिळत असल्या कारणामुळे
आता शिंदे गटावर जोरदार टीका होत आहे.
अजित पवार आम्हाला निधी देत नव्हते.
अजित पवार शिवसेना संपवण्याच्या मार्गावर होते. शिंदे गटातील नाराज नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वर निशाणा साधला असून राष्ट्रवादी पार्टीच्या नेत्याची गरज काय म्हणून नाराजी व्यक्त केली.
राष्ट्रवादी हा आमच्या विचाराचा पक्ष नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांनी राष्ट्रवादीशी कधीच युती केली नसती. महाविकास आघाडीतील घुसखोरीमुळेच आपण शिवसेना सोडल्याचे शिंदे गटाचे आमदार सांगत होते. मात्र आता अजित पवार सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने शिंदे गटाची कोंडी झाली आहे.तिस-या इंजिनमुळे शिंदे गट नाराज झाले आहेत.
शिंदे गटाते नेते भरत गोगावले यांनीही शिंदे गटातील आमदार नाराज असल्याचे सांगितले आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांमध्ये नाराजी राहिलच. कारण, ज्याला एक भाकरी खायची होती, त्याला अर्धी मिळेल, जो अर्धी भाकरी खाणार होता, त्याला पाव भाकरीवर समाधान मानावे लागणार आहे.
पण आता नाराज होऊन काय करणार? जी वस्तुस्थिती आहे, ती स्वीकारली पाहिजे. राजकारणात काहीही होऊ शकते. असे काही होईल, याचा आम्ही कधी स्वप्नातही विचार केला नव्हता, असे भरत गोगावले यांनी म्हटले आहे.
अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या ९ जणांना मंत्रिपदाची
शपथ देण्यात आली. शिंदे गटातील आमदारांना विश्वासात न घेताच हा शपथविधी पार पडल्याचे चित्र दिसत आहे. शपथविधी
आधी याबाबत शिंदे गटातील आमदारांना कोणतीही माहिती
नव्हती असे घडामोडींवरून दिसत आहे.
केवळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच अजित पवार हे सत्तेत सामील होणार असल्याचे माहिती होते अशी माहिती मिळत आहे. शिंदे गटातील आमदारांना विश्वासात न घेतल्यामुळे शिंदे गट मुख्यमंत्री शिंदे तसेच भाजपवर प्रचंड नाराज झाले आहेत.
त्यात शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी अजित पवार यांना बरोबर घेण्याची काय गरज होती? असा सवाल उपस्थित केला आहे. सोबत आलेले आमदार आक्रमक झाल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे. शिंदे गटातील आमदार हे सरकार स्थापण होऊन एक वर्ष झाले तरी मंत्रिपद मिळत नसल्याने अगोदरच नाराज होते. अशातच राष्ट्रवादीने प्रवेश करून मुख्यमंत्रीपदावर दावा केल्याने सर्व शिंदे गटातील सदस्य नाराज झाले असल्याने त्यांना वाढल्यामुळे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हद्बल झाले आहे.
शिंदे - फडणवीस सरकार बहुमतात असताना अजित पवार गटाला सोबत घ्यायची काय गरज होती? असा थेट सवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आपल्या गटातील आमदार विचारत आहेत. आपल्या गटातील आमदारांची समजूत काढता काढता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची तारांबळ उडाली आहे.
शिंदे गटातील आमदार व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये वाद सुरू झाला आहे. वाद वाढत असतांना अजून एका घटनेची चर्चा मंत्रालयात होत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे कुठलाही लवाजमा न घेता
शिंदे गटातील आमदार आक्रमक झाल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चिंतेत असल्याचे त्यांच्या देहबोलीवरून दिसून येत होते. शिंदे गटातील नाराजी वाढत असल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवार अर्थमंत्री होते. त्यावेळी शिवसेनेच्या बऱ्याच आमदारांनी ते फक्त राष्ट्रवादीच्याच आमदारांनाच जास्त निधी देतात, शिवसेनेच्या मंत्र्यांना निधी देत नाहीत, अशा तक्रारी केल्या होत्या.
अजित पवार निधीबाबत दुजाभाव करत शिवसेनेला संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप आमदारांनी केला होता. आता युती सरकारमध्ये आल्यानंतर अजित पवारांकडे अर्थ खातं देऊ नका, अशी मागणी शिंदे गटातील आमदारांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार अजून बाकी आहे, कदाचित राष्ट्रवादीच्या लोकांसाठी विस्तार थांबला असेल, आता तेही आले आहेत आणि आमचे लोकही आहेत, त्यामुळे लवकरच विस्तार होणार आहे. असे दिपक केसरकर म्हणाले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करत शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना अपात्रतेच्या याचिकांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत.
या याचिकेत सुप्रीम कोर्टाच्या 11 मेच्या निकालाचा संदर्भ देण्यात आला होता, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, प्रलंबित अपात्रतेच्या याचिकांवर वाजवी कालावधीत निर्णय घ्यावा. या आदेशानंतरही महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नाही, तर याचिकाकर्त्यांनी या संदर्भात सभापतींना यापूर्वीच तीन निवेदने सादर केली आहेत.
