चंद्रपूर बंदला स्थगिती
उद्या उपोषण स्थळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चंद्रपुरात
दिनचर्या न्युज :-
मुंबई- (चंद्रपूर)
चंद्रपुरात मागील 11 सप्टेंबर पासून ओबीसी महासंघाचे विविध मागण्यासाठी अन्नत्याग उपोषण रवींद्र टोंगे यांनी सुरू केली होती.त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात हलवण्यात आले. तरीपण त्यांनी आपले उपोषण सुरूच ठेवले. आतापर्यंत चंद्रपुरात महामोर्चा, जीआर ची होळी, मुंडन आंदोलन, प्रतीकात्मक प्रेतयात्रा, चक्काजाम आंदोलन, यानंतर 30 सप्टेंबर रोजी चंद्रपूर जिल्हा बंद करण्याचा निर्णय ओबीसी महासंघ ,ओबीसी संघटना व सर्व जातीय संघटना यांनी घेतला होता.
ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्या संदर्भात 29 सप्टेंबरला मंत्रालयात ओबीसी नेत्यांच्या नेतृत्वात सरकारचा वतीने तोडगा काढण्यासाठी बैठक बोलवण्यात आली होती. त्या बैठकीत ओबीसी समाजा संदर्भात तोडगा काढून. ओबीसीच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे आज मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्या संदर्भात चंद्रपूर उपोषण स्थळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत आहेत. म्हणून चंद्रपुरात 30 तारखेला बंद पुकारण्यात आले होते. ते तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे.
इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. इतर मागास समाजाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधी वाटपात सुसुत्रता आणतानाच सर्व समाज घटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी दिली.
इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे तातडीने सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्यात येत आहे. समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ देताना नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाखाच्या मर्यादेच्या प्रमाणपत्राची अट मागे घेण्यासंदर्भात तपासणी करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. भटक्या विमुक्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत स्वतंत्रपणे बैठक घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी सांगितले.
कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही. मराठा समाजाचे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्य शासन इतर मागास, भटक्या विमुक्त समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी दिली.
