झेडपीच्या 'डेप्युटी सीईओ'ची विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत( मिनिमंत्रालयात) मागील अडीच तीन वर्षापासून प्रशासन राज सुरू आहे. यामध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या मनमर्जित कारभाराने अनेक कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले आहे. संबंधित ग्रामीण भागातील ही अनेक काम विस्कळलेले आहेत.
सध्या जिल्हा परिषद मध्ये निवृत्ती वेतन व उपदानाच्या रकमा निर्धारण करणे हे सामान्य प्रशासकीय विभागाची जबाबदारी असताना मात्र याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप स्वतंत्र जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष देवांश उराडे यांनी विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार केली आहे. झेडपीच्या सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या दोन वर्षापासून महाराष्ट्र नागरिक सेवा( निवृत्ती वेतन) नियम 1982 नुसार निवृत्ती वेतन व उत्पादनाच्या रकमाचे निर्धारण करण्यासाठी संभा व कर्मचाऱ्यांचे आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. झेडपीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम वाखर्डे यांच्याकडे आहे. मात्र त्यांनी याकडे सक्षम दुर्लक्ष केल्याची तक्रार विभागीय आयुक्ताकडे करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागातील हे अधिकारी नेहमीच कुठल्या ना कुठल्या चर्चेत राहिले आहेत. मात्र या नियमाकडे दुर्लक्ष करून संभाव्य सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आदेश संबंधित विभाग प्रमुखाकडे पाठविण्यात आले नाहीत. त्यामुळे विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, व इतर कर्मचाऱ्यांच्या देय मिळणाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतनापासून
वंचित राहावे लागत असल्याने स्वतंत्र जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष देवांश उराडे त्यांनी विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार केली आहे.
या संबंधित प्रकरणारा जिल्हा परिषद चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जबाबदार असून अशा गंभीर गैर वर्तनाला संरक्षण देण्याची तरतूद नसल्याने विलंबनाची व तसेच गैरवर्तन कृत्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी या तक्रारीतून करण्यात आली आहे. भारतीय संविधानात जलद न्याय मिळण्याचा अधिकार नमूद आहे. मात्र सेवानिवृत्तीचे वेतन जलद व वेळेवर मिळत नसल्याने चारी मूलभूत हक्कापासून वंचित राहणार आहेत. जिल्हा परिषद च्या या प्रकरणाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी निमाना पायदळी तुडवल्याचने कर्मचाऱ्यावर परिणाम होणार असल्याची तक्रारीत म्हटले आहे.
निवृत्ती वेतनाचे प्रकरण वेळेवर मंजूर न केल्याने जिल्हा परिषद मधल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना मनस्ताप व त्रास सहन करावा लागत आहे. यावरून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वाखर्डे यांची कामकाजात पारदर्शकता व कसलीही गतिमानता नसल्याने त्रास होत आहे. त्यांच्या कार्यात सुधारणा होणे आवश्यक असल्याने सेवा निवृत्त वेतन कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण जलद गतीने निपटा राहण्यासाठी विभागीय पातळीवरून योग्य ते निर्देश द्यावे व या प्रकरणात प्रशासकीय शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रारीच्या प्रत ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या प्रधान सचिवाला देण्यात आली असल्याची माहिती स्वतंत्र जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष देवांश वराडे यांनी सांगितले आहे.
