जिल्ह्यात 88,251 कामगारांची नोंद, मग त्या बोगस कंत्राटदार व कामगाराचे काय?
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
महाराष्ट्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना कामगार विभाग सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय चंद्रपूर द्वारा महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ चंद्रपूर द्वारा जिल्ह्यात कामगारांच्या व संबंधित कंत्राटदाराच्या नोंदणी या कार्यालयात केला जातात.
चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण कामगार 88 हजार 251असून महिला कामगार 60,083, आणि जिल्ह्यातील पुरुष कामगार 28,168 आहेत. फक्त चंद्रपूर तालुक्यात महिला कामगार 16601, आणि पुरुष कामगार 6 994 अशी नोंदणी करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त पीडब्ल्यूडी व इतर विभागात, मोठ्या कामावर कंत्राटदाराकडून संबंधित कामावर असणाऱ्या कामगारांची नोंद केल्या जाते. जिल्ह्यात एकूण 621 कंत्राटदाराची नोंदणी बी ओ सी द्वारे उपलब्ध आहे. प्रत्येक कंत्राटदाराला दहा कामगाराची प्रमाणपत्र देण्याची नियमावली आहे. असे असताना जिल्ह्यात अनेक कंत्राटदाराकडून बोगस कामगारांना प्रमाणपत्र देऊन सर्रास शासनाची आर्थिक फसवणूक करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अनेक कंत्राटदार कामगारांना बोगस प्रमाणपत्र देऊन काही आर्थिक व्यवहार करून घेतात. वर्षभर त्यांच्या कामावर कुठलाही कामगार संबंधित कंत्राटदाराने दिलेल्या प्रमाणपत्रा नुसार त्याच्या कडे काम करताना दिसून येत नाही.
शहरी भागात मनपाच्या कंत्राटदाराकडून कामगारांना कामावर असल्यांचे प्रमाणपत्र देण्यात येतात.
ग्रामीण भागात कामगारांची पडताळणी करण्याचे काम त्या गावातील ग्राम अधिकाऱ्यावर सोपवण्यात आली आहे. मात्र ग्रामीण संबंध व त्या ग्रामपंचायतील सरपंच यांच्या परस्पर संबंधामुळे अनेक ग्रामपंचायतीने बोगस कामगारांना काम करण्याचे प्रमाणपत्र देऊन कामगार कार्यालयात जमा केले जातात. ग्रामीण भागात अनेक मजूर हे शेतीशी निगडित काम करतात. यांना अधिकृत कामगार करण्यासाठी बोगस कंत्राटदार यांचे प्रमाणपत्र जोडले जातात. या योजनेत खऱ्या कामगारांची पिळवणूक होते. ते योजनेपासून वंचित राहतात. मात्र बोगस कंत्राटदाराच्या, गाव संबंधातून गावातील प्रमुख व संबंधित अधिकाऱ्याने कामगाराची शहानिशा न करता शेतीशी निगडित काम करणाऱ्या मजुरांनाही कामगार म्हणून पडताळणी पत्र देण्यात आले आहेत. यावर संबंधित विभागाने गांभीर्याने घेऊन खऱ्या कामगाराची व कंत्राटदाराची दिलेल्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी.
जिल्ह्यातील कामगार विभागाकडून शहरात तीन ठिकाणी कामगाराचे सर्वे करून हजार कामगारांची निशुल्क नोंद करण्यात आली असल्याची माहिती कार्यालयातील अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आली.
कामगारांच्या नोंदणी नुसार त्या कामगारांचे इन्शुरन्स, कामगारांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती, आरोग्य सेवा इतर सु सुविधा ह्या उपलब्ध करून देण्याचे काम कंत्राटदार व संबंधित विभागाला शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार द्यावे लागतात. परंतु इथे ' कुंपणच शेत खात असेल तर' त्याचे काय?
