जात वैधता प्रमाणपत्र गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून आता सुटका! महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय?
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
राज्यातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेपासून आता सुटका होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने या साठी एक आधुनिक संगणकीय प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून लवकरच ही सेवा नागरिकांच्या वापरासाठी उपलब्ध होणार आहे. ही प्रणाली एकाच टप्प्यात अर्जदारांना जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवून देईल, त्यामुळे नागरिकांची त्रासदायक धावपळ आणि वेळेचा अपव्यय टळणार आहे.
सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग (OBC) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, शैक्षणिक प्रवेशासाठी, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी आणि निवडणुकीत आरक्षणासाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक असते. मात्र, सध्याच्या प्रक्रियेत अर्जदारांना अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. जसे की आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव, स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्राची पडताळणी, वेळ लागणारी परिपत्रके, आणि या सर्वामधून मिळणारी विलंबित मंजुरी. परिणामी अनेक वेळा अर्जदाराचे शिक्षण किंवा नोकरीसंदर्भातील संधी हुकतात.
महाराष्ट्र सरकारने काय घेतला निर्णय ?
ही समस्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने बार्टी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) यांच्या संयुक्त विद्यमाने डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात गती देण्यात आली असून, शासनाने तत्त्वतः मंजुरीही दिली आहे.
पुढील एक महिन्यात ही प्रणाली प्रत्यक्षात सुरू होणार आहे.
या संगणकीय प्रणालीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरली जाणार असून, नागरिकांनी केलेल्या अर्जाच्या पडताळणीसाठी 'डीजी लॉकर' सारख्या प्लॅटफॉर्मसह एकत्रित काम केले जाईल. अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची नाव, वडील अथवा पतीचे नाव, मूळ पत्ता आदी माहिती थेट आधार कार्डशी संलग्न करून पडताळणी केली जाईल. या प्रक्रियेमुळे माहितीतील चुकीची नोंद अथवा अपुरी माहिती असल्यास लगेचच त्या त्रुटी दाखवली जाईल, ज्यामुळे अर्जदार योग्य माहिती देण्यासाठी वेळेत सुधारणा करू शकतो.
याशिवाय, प्रणालीमध्ये 'नियम आधारित इंटरफेस' उपलब्ध असणार आहे, म्हणजे अर्जदाराला त्याच्या स्थानिकतेनुसार कुठले दस्तऐवज आवश्यक आहेत हेही लगेच समजू शकणार आहे. अर्ज करताना 'एकच अर्ज, एकच प्रक्रिया' या तत्त्वावर जात आणि जातवैधता प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत. यात संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि कागदविरहित असेल, त्यामुळे कोणत्याही दलालांकडून फसवणूक होण्याचा धोका नसेल.
या नवीन प्रणालीमुळे महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी, युवक, नोकरी शोधणारे उमेदवार आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रक्रिया जलद, सुरक्षित आणि पारदर्शक असल्यामुळे शासनाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजूंना योग्य वेळेत मिळवता येणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या डिजिटायझेशन आणि लोकाभिमुख सेवांच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे.
