वैश्विक ओळखपत्र नसताना शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बोगस दिव्यांगावर होणार 'ही' कारवाई !
मुदतीच्या आत युडीआयडी कार्ड न देणे भोवणार !
दिनचर्या न्युज :-chandrapur
चंद्रपूर : दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी - धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. चंद्रपूर जिल्ह्यात - नोंदणीकृत दिव्यांगांची संख्या ८ हजार ५७८ असून दिव्यांगांच्या योजनांची अमलबाजवणी करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हा प्रशासन अलर्ट झाले आहे.
यात किती दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. या बाबत आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची कसोटी लागणार आहे.
ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्र (UDID CARD) मुदतीच्या आत सादर करण्यासाठी सांगण्यात आले होते.
त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदे अंतर्गत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे दिव्यांगाच्या प्रमाणपपत्राची (UDII) CARD) पडताळणी करण्या करीता समिती गठीत करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदे अंतर्गत कार्यरत सर्व दिव्यांग कर्मचारी / अधिकारी यांचे (UDID CARD) कार्य तपासणी करीता दिनांक 03/11/2025, दिनांक 04/11/2025 व दिनांक 13/11/2025 रोजी जिल्हा परिषदेच्या कन्नमवार सभागृहामध्ये उपस्थित राहुन तपासणी करण्या करीता निर्देशीत करण्यात आले होते.
जिल्हा परिषदे अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी हे दिव्यांग प्रमाणपत्राचे (UDID CARD) चे आधारे शासनाच्या विविध सवलती (जसे, बदली/ सरळसेवा नियुक्ती/बदली/पदोन्नती/अतिरिक्त प्रवासभत्ता / व्यवसायकर सुट/आयकर सूट व इत्यांदी) लाभ घेतात, करीता दिव्यांगाच्या प्रमाणपत्राच्या वैधते बाबत शासन स्तरावर तक्रारी प्राप्त झालेल्या असल्याने सदर तक्रारीमध्ये दिव्यांगाचे वैश्विक ओळखपत्र (UDID CARD) बाबत साशंकता व्यक्त केलेली आहे त्यामुळे, सदर दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची (UDID CARD) पडताळणी करणे बंधनकारक केले आहे.
शासनाने मुदतवाढ देऊन सुद्धा दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र मुदतीत न देणाऱ्या, आपली जबाबदारी असताना सुद्धा आपण ते प्राप्त न करता दिव्यांगाचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.
दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र तात्पुरत्या स्वरूपाचे असुन विशिष्ट कालावधी करीता असुन त्याचा कालावधी संपलेला असतांना सुध्दा आपण प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण अथवा पुर्नविलोकन केलेले नसतांना सुध्दा लाभ घेत असल्याचे लाभार्थी दिसून आले आहेत.
31/7/2025 मधील सूचनांनुसार तात्पुरत्या दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे दिव्यांगत्वाचा लाभ अनुज्ञेय ठरत नसतांना आपण सदर लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्राचे आधारे पदोन्नती, बदली, व्यवसायकर व आयकर सुट, दिव्यांग भत्ता इ. चा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. अनेकांचे दिवंगत प्रमाणपत्र बनावट असल्याची पुष्टी मिळाली.
दिव्यांगत्व 40% पेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले आहे. असे असताना चुकीचे व बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारावर बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारावर शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ घेण्यात आला असल्याचे समोर आले आहे . सदर बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात ग्रामविकास व ग्रामपंचायत विभागाने 30 नोव्हेंबर पर्यंत डेडलाईन दिली. या संदर्भात सचिव सुप्रिया घोटाळे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अल्टिमेट दिला आहे.
त्यामुळे अंपग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 मधील कलम 91 नुसार कार्यवाहीस पात्र असल्याचे दिसून येते.
ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्र (UDID CARD) या कार्यालयास तात्काळ सादर करावा, असे निर्देश दिले असताना सुद्धा ,खुलासा तसेच प्रमाणपत्र विहीत कालावधीत प्राप्त न झाल्यास आपणांस निलंबित करून आपणांविरुध्द महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1964 नुसार शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरु करून आपण दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या सवलतीचा लाभ घेत असलेल्या कारणास्तव सदर लाभार्थ्यावर कारवाई व वसुली जिल्हा परिषद चंद्रपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोगस दिव्यांगावर काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले आहे.
.
