राज्य सरकारची कठोर भूमिका,वाळू माफियाची वाट लागणार; पण राजकीय वरदहस्ताचे काय ?
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर : chandrapur
राज्यातील वाळू तस्करी
रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार आता वाळू तस्करी करणारी वाहने सापडल्यास 'परवाने निलंबित किंवा तिसऱ्यांदा गुन्हा करताना रद्द केला जाणार आहे. महसूल विभागाने सापडल्यास वाहनांचा परवाना कायमचा बुधवारी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे सरकारी महसुलाची आणि पर्यावरणाची मोठी हानी होते. याशिवाय अवैध व्यवसायातून गुन्हेगारी वाढत असून, कारवाईसाठी जाणाऱ्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, अवैध वाळू वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाच्या मदतीने कडक धोरण अवलंबण्यात आले असले तरी सरकारच्या नियमाचे कागदी घोडे..! या तस्करांवर राजकीय वरदहस्त, आणि हस्तक्षेप यांच्या आशीर्वादाने फलफुले आहे. रेती तस्करीत थोडासा विचार आणि त्यावर मंथन केले असता या सर्वात जास्त राजकीय पाठबळ असलेले या व्यवसायात गुंतलेले आहेत. कायदे कठोर केले असले तरी, यांना खतपाणी घालणारे राज्यकर्तेच असतील! मग परिवहन अधिकारी, खणीक कर्म, महसूल अधिकारी असो यांचीही कठोर कायद्यासमोर मुस्कटदाबी होणारच?
दरवर्षी जिल्ह्यातील रेतीघटांचा लीलाव होऊन सुद्धा अवैध्य रेती घाटातून शासनाचा लाखोचा महसूल रेती माफियाकडून चुकविला जातो. हा गंभीर गुन्हा असला तरी रेती तस्कर जाणीवपूर्वक हे काम करीत असतात. सरकारची कठोर भूमिका, वाळू माफियाची वाट लागणार,
त्यांना वचक बसावे यासाठी कठोर निर्णयाचीअमलबजावणी केली आहे.
महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेने अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची माहिती तत्काळ परिवहन विभागाला कळवावी. जेणेकरून संबंधित वाहनांवर जागेवरच कारवाई करणे शक्य होईल, असे आवाहन महसूल विभागाकडून करण्यात आले आहे.
रेती तस्करीत संदर्भात परिवहन विभागाने राज्य सरकारच्या नियमानुसार वाहनांचा परवाना निलंबित, कायमचा रद्द होणार पहिला गुन्हा झाल्यास ३० दिवसांसाठी परवाना (परमिट) निलंबित केला जाणार आहे. त्यानंतर पुन्हा गुन्हा केल्यास दोन महिन्यांसाठी परवाना रद्द करून वाहन जप्त केले जाणार आहे. त्यानंतरही न ऐकल्यास आणि तिसऱ्यांदा सापडल्यास कायमचा परवाना रद्द करून प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत पुढील कारवाईसाठी वाहन जप्त केले जाणार आहे.
अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे
हे वाहन रडारावर ड्रील मशीन, जेसीबी, पोकलेन, ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक, फुल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉलर, कॉम्प्रेसर, ट्रॉलर, बार्ज, मोटोराईज्ड बोट, एक्सकॅवेटर, मॅकेनाईज्ड लोडर यासारख्या सर्व प्रकारच्या वाहनांवर आणि साहित्यावरही करडी नजर ठेवण्यात येणार आहे.
अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम ८६ अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. पहिला गुन्हा झाल्यास ३० दिवसांसाठी परवाना (परमिट) निलंबित करून वाहन जप्तीची कारवाई होणार.
असे कठोर कारवाईचे नियम राज्य सरकारने अमलात आणले असले तरी, या रेती तस्करीवर खरंच लगाम लागेल काय? असा प्रश्न मात्र आता सर्वसाधारण माणसांना पडला असून या व्यवसायात गुंतलेले माफिया हे राजकीय पाठबळ असलेले असून लोकप्रतिनिधीच्या आशीर्वादानेच सर्रास रेती माफिया तस्करी करीत असतात. अशावेळी त्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर राजकीय हस्तक्षेप होणारच? कारवाई करणार कोण? म्हणून सरकारचे कागदी घोडे...! ...राज्यकर्त्यांच्या हातात! मग त्या कठोर अमलबजावणीचे काय... ?
दिनचर्या न्युज
