भीक मागण्यास प्रतिबंध विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर
राज्यात भीक मागण्यास बंदी येणार
दिनचर्या न्युज :-
नागपूर:राज्यात आता लवकरच भीक मागण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. विधानसभेपाठोपाठ आता विधान परिषदेमध्येही महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध विधेयक मंजूर करण्यात आलं. परंतु सभागृहातील अनेक सदस्य असमाधानी असताना गोंधळाच्या स्थितीत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
जे लोक सार्वजनिक ठिकाणी (रस्ते, चौक) पैशांसाठी विनवणी करतात, अनेकदा संघटितपणे (organized) काम करतात, जेणेकरून गरीब किंवा असहाय्य लोकांना भीक मागण्यास भाग पाडले जाते. हे मूलतः गरिबीमुळे होते, पण काहीवेळा मुलांचे शोषण करणारी टोळी (racket) देखील असू शकते, जे त्यांना भीक मागण्यास भाग पाडतात.
भीक मागणेः पैशांसाठी किंवा अन्नासाठी इतरांना विनवणी करणे, हा मानवांमध्ये आणि प्राण्यांमध्येही आढळणारा एक प्रकार आहे.
संघटित टोळी (Organized Racket): अनेकदा हे गट
संघटितपणे काम करतात आणि लहान मुलांना रस्त्यावर भीक मागण्यास लावतात, जे कायद्याने गुन्हा आहे.
बाल शोषणः अनेक मुले गरिबीमुळे भीक मागतात, पण काहीवेळा त्यांना जबरदस्तीने या कामात ढकलले जाते, ज्यामुळे त्यांचे शोषण होते.
कायदेशीर बाजूः भारतात बालकांकडून भीक मागवणे हा गुन्हा आहे आणि यावर कायद्याद्वारे कारवाई केली जाते.
थोडक्यात, "भीक मागणारी तोडी" म्हणजे अशी लोकांची टोळी जी भीक मागून उदरनिर्वाह करते किंवा लहान मुलांना भीक मागण्यास भाग पाडते.
त्यामुळे तालिका सभापती नीलम गोऱ्हे, शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे, राष्ट्रवादीचे अमोल मिटकरा यांच्यासह अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. विधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता सभापतींच्या दालनात शनिवारी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
राज्यात भीक मागण्यास प्रतिबंध घालणारे विधेयक हे गोंधळाच्या स्थितीत विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आलं. राज्याच्या मंत्री अदिती तटकरेंनी हे विधेयक मांडलं. त्यावर आमदार मनीषा कायंदे, अमोल मिटकरी आणि तालिका सभापती निलम गोर्हे यांनी असमाधान व्यक्त केलं. महारोगी शब्द वगळण्यासाठी आलेल्या विधेयकाचा आणि त्याचे शीर्षक यात ताळमेळ नसल्याची प्रतिक्रिया आमदार एकनाथ खडसेंनी दिली. तर, विधेयकाबाबत माहिती दिलेल्या पुस्तिकेतील स्पष्टीकरणावर तालिका सभापती नीलम गोऱ्हेंनी असमाधान व्यक्त केले.
सभागृहातील अनेक सदस्य असमाधानी असतानाही विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या संबंधित विधान परिषद सभापतींच्या दालनात शनिवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था विधेयक मंजूर
हिवाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था विधेयकावर बोलताना राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांना सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी घेरल. त्यामुळे विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी यावर उत्तर दिलं. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था विधेयकावर दोन दिवस चर्चा झाल्यानंतर ते विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं.
शक्ती विधेयक नाकारलं
महिला अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारचं शक्ती विधेयक केंद्राने नाकरल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 2020-21 मध्ये हे विधेयक विधिमंडळात मंजूर झालं, मात्र ते केंद्र सरकारने नाकारल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सोबतच धर्मातरण आणि लव्ह जिहादविरोधी कायद्याबाबत पोलिस महासंचालकांच्या समितीचा अहवाल लवकरच सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर पुढील रूपरेषा ठरवण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दिनचर्या न्युज
