नागपूर/प्रातिनिधी:
शहरातील विविध भागात ७६८ अनधिकृत मोबाईल टॉवर असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या सर्वाना मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार वर्षभरासाठी सर्व मोबाईल टॉवरला अस्थायी परवानगी देण्याचा निर्णय आज मंगळवारी झालेल्या महापालिकेच्या विशेष सभेत घेण्यात आला. यावेळी टॉवरचे धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करून समितीने त्या संदर्भातील अभ्यास अहवाल पुढच्या सभेत ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आले.
अनधिकृत मोबाईल टॉवरची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन स्थापत्य विभागाने शहरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवरला १ वर्षांसाठी अस्थायी परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहापुढे ठेवला होता. या टॉवरवर कारवाईचे अधिकार झोनच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे सोपवण्यात आले आहे. मात्र, किती दिवसांत कारवाई करणार, त्याच्या अटी व शर्ती काय राहणार आहेत, अटी, शर्तीचे पालन झाले नाही तर काय कारवाई करणार, या नगरसेवकांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यावर सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेवटी महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले. धोरणात्मक बाब म्हणून सभागृहात हा विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. अनधिकृत टॉवर असेल तर अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रक्रिया राबवून कारवाई केली जाईल. मात्र हा विषय मंजूर होणे गरजेचे आहे. धोरण निश्चित झाल्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया नियमानुसार केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
स्थापत्य समिती सभापती संजय बंगाले म्हणाले, अनधिकृत टॉवरला एक वर्षांसाठी मंजुरी प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यापोटी महापालिकेला २० ते २५ कोटी प्राप्त होतील. हा विषय महापालिकेच्या आर्थिक हिताचा असल्याने याला सभागृहाने मंजुरी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. शेवटी सदस्यांकडून आलेल्या सूचनांसह हा विषय मंजूर करण्यात येत असल्याचे महापौर नंदा जिचकार यांनी सांगितले.
(लोकसत्ता वृत्त )
