नागपूर/प्रतिनिधी:
व्याघ्रप्रकल्पातून जाणाऱ्या रस्ताप्रकल्पांवर नजर ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समितीची स्थापना केली आहे. पूर्वविदर्भातील रस्त्यांवर प्राण्यांसाठी पर्यायी उपाय मिटिगेशन मेजर्स सुचविण्याची जबाबदारी या समितीवर देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने अशी समिती स्थापन करण्याची सूचना दिली होती. त्या आधारे राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. वाघांच्या कॉरिडॉर्सना बाधा आणणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावा घेणे आणि या प्रकल्पांशी संबंधित लोकांची बैठक ठरविणे यासंदर्भात प्राधिकरणाने सूचना दिल्या आहेत. २८ फेब्रुवारीपर्यंत त्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारने सोपवावा, असेही प्राधिकरणाने म्हटले आहे.
या कामाकरिता राज्य सरकारने समितीची स्थापना केली आहे. राज्याच्या वनविभागाचे प्रमुख या समितीचे अध्यक्ष राहतील. वन्यजीव विभागप्रमुख, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रतिनिधी, राष्ट्रीय व्याघ्रसंरक्षण प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी, वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी आणि नियोजन व व्यवस्थापन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक यांचा या समितीत समावेश आहे.
पूर्वविदर्भातील वाघांच्या कॉरिडॉर्समधून जाणाऱ्या रस्त्यांची निश्चिती करणे, वाघांच्या संचारावर या प्रकल्पांच्या होणाऱ्या परिणामांची तपासणी करणे, पर्यायी उपाय सुचविणे, या उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधीस्रोत आणि संस्था सुचविणे, ही कामे या समितीला करावयाची आहेत. या समितीने रस्तेप्रकल्पांना भेटी द्याव्यात आणि २८ फेब्रुवारीपूर्वी राज्य सरकारला अहवाल सादर करावा, अशा सूचना सरकारने दिल्या आहेत.(सेवा-म.टा)
