चंद्रपूर - भाजपचे योगी सरकार ने १७ ओबिसिच्या जातींना SC मध्ये समावेश करून बारा बलुतेदारांनान्याय देण्या चे आर्थिक, सामाजिक दुर्ष्ट्या काम केले. हेच काम महाराष्ट्रात भाजपचेच फडणवीस सरकार आहे . तर याना का जमत नाही अनेक वर्षांपासून १२ बलुतेदार समाजातील जाती नाभीक, धोबी,कुंभार,लोहार ,
गुरव,अशा कमी लोकसंख्या असलेल्या आणि आर्थिक, सामाजिक,राजकीय मागास असलेल्या जाती
साठी इतर कुणालाही सहानुभूती नाही मात्र बारा बलुतेदारांचा वापर राजकीय फायदा साठी घेत, राज्य
सरकारने बारा बलुतेदारांना दारा वर अन्याय केला आहे. अनेक राज्यात या जातींचा समावेश अनुसूचित
जातीत आहे . परं तू महाराष्ट्रात नाभिक धोबी या जाती आरक्षणापासून वंचित आहे तरी महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकारचे अनुकरण करून या जातीचा समावेश अनुसूचित जातीत करावे . अन्यता आगामी विधानसभा निवड नुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बारा बलुतेदार यांनी एकजूट होऊन सरकारला वेठीस
धरावं नाही तर पुन्हा बलुतेदारांचे सात पिढ्या गुलामीतच राहावे लागेल.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मागासवर्गीय जातींसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जातींच्या सूचीमध्ये 17 मागास जातींचा (ओबीसी) योगी सरकारने समावेश केला आहे. ह्या जाती सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत, असे योगी सरकारने म्हटले आहे.
अनुसूचित
जातीचे प्रमाणपत्र या 17 मागास जातींना दिले जाणार आहे. जिल्हा
अधिकाऱ्यांना यासाठी या 17 मागास जातींच्या कुटुंबांना जात प्रमाणपत्र
देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज
पक्षानेदेखील यापूर्वी असाच प्रयत्न केला होता. पण तो अपयशी ठरला होते.
मागास जातीच्या सुचीमध्ये निषाद, बिंद, मल्लाह,
केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापती, राजभर, कहार, कुम्हार,
धीमर, मांझी, तुरहा, गौंड या जातींचा समावेश आहे.
