चिमुर-ओ. बि. सी संघटनेने उगारले बहिष्काराचे हत्यार
-----ओ. बि.सी. समाजाची जातनिहाय जनगणनेसाठी घरोघरी लागल्या पाट्या*
चिमुर---:: पुढच्या वर्षी २०२१ ला भारताची जनगणना होणार आहे. सर्व एस.सी व एस.टी.समाजाची जातनिहाय जनगणना होणार आहे पण ओ. बि. सी. समाजाचा जातनिहाय स्वतंत्र्य काँलम जनगणनेच्या फार्मेटमध्ये नसल्याने कर्मचारी ओबीसी संघटनेने बहिष्काराचे हत्यार हाती घेतले आहे. ओ. बि सी समाजाची एकूण लोकसंख्या किती? हे कळणं गरजेचं आहे. प्रत्यक्ष ५२ टक्के लोकसंख्या असतांनाही चंद्रपूर जिल्ह्यात 11% टक्के व गडचिरोलित जिल्ह्यात 6% व इतर जिल्ह्यात याच प्रकारे आरक्षण देऊन सर्वच स्थरावर ओबीसी समाजाचे शोषण केले जात आहे. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक क्षेत्रात समाजाची पिळवणूक केली जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने ओ बि सी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर केला. पण केंद्र सरकार ओ बि सी समाजाच्या पोटावर पाय देऊन संवैधानीक अधिकार नाकारून शोषण करित आहे. जातिनिहाय जनगणना झाल्यास ओ बि सी समाजातील लोकांना लाभ होईल. भारतिय संविधान कलम ३४० असून केंद्र सरकार ओबीसींची जातनिहाय जनगणना न करता ओ बि सी च्या हक्क व अधिकारावर गदा आणली जात आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय ओ.बि.सी कर्मचारी महासंघ चिमुर कडून प्रत्येकाच्या घरोघरी"२०२१ च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओ.बि.सी.चा काँलम नसेल तर जनगणनेत सहभाग नसेल ".अशा पाट्या लावुन बहिष्कार टाकला.यात डाॕ.संजय पिठाडे सर,अशोक वैद्य सर,रामदास कामडी,कवडू लोहकरे,धर्मदास पानसे,विशाल वासाडे,गोविंद गोहणे, बोबडे सर,डूकरे सर, राजेंद्र शेन्डे,भास्कर बावनकर,रवि रासेकर,रविंद्र ऊरकूडे सर,ठाकरे सर,वाघे सर,सुनिल केळझरकर,भूषण काटकर,बाळबुधे सर, लवणकर सर व किर्तीभाऊ रोकडे इत्यादींनी सहभाग घेतला.
