महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या रिक्त जागांसाठीची द्वैवार्षिक निवडणूक येत्या 21 मे 2020 रोजी
नवी दिल्ली, 1 मे 2020
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या 9 सदस्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांसाठी सध्याच्या परिस्थितीत निवडणूक घेणे शक्य आहे का, याची चाचपणी आज निवडणूक आयोगाने केली. यासंदर्भात आजच्या निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत, निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा, सुनील चंद्रा यांच्यासोबत मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी अमेरिकेतून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिग च्या माध्यमातून सहभाग घेतला.
विधानपरिषदेच्या या 9 जागा 24 एप्रिल 2020 रोजी रिक्त झाल्या. (परीष्टीष्ट-A). मात्र, कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने कलाम 324 चा आधार घेत या जागांवरील निवडणुका पुढचे आदेश येईपर्यंत पुढे ढकलल्या होत्या.
निवडणूक आयोगाला 30 एप्रिल 2020 रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी पत्र पाठवले असून कोविडचा उद्रेक रोखण्यासाठी राज्य सरकार त्या उपाययोजना करत असून राज्य सरकारच्या आकलनानुसार, विशेष काळजी घेत सुरक्षित वातावरणात विधानपरीषद सदस्यांची निवडणूक घ्यावी, अशी विनंती मुख्य सचिवांनी या पत्रात केली आहे. ही निवडणूकप्रक्रिया संपूर्णतः स्वच्छता आणि सामाजिक अंतराविषयीच्या नियमांचे पालन करूनच केली जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला दिले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने, 29 एप्रिल 2020 रोजी जारी केलेल्या आदेशान्वये स्थलांतारीत मजूर, श्रद्धळू लोक, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर अडकलेल्या व्याक्तींची सुटका करण्याचे निर्देश दिले. आयोगाने या संदर्भात जारी केलेल्या सर्व नियम आणि सूचनांचे पालन करुनच या निवडणुका होतील, असेही राज्य सरकारच्या पत्रात म्हंटले आहे.
आयोगाला 30 एप्रिल 2020 रोजीच राज्यपाल कार्यालयातून देखील एक निमसरकारी पत्र मिळाले असून त्यात राज्यात सध्या निवडणुका शक्य आहेत का याची चाचपणी करण्याची विनंती केली आहे. याच संदर्भात, महराष्ट्राच्या राज्यपालांनी माहिती दिली आहे की मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री पदासाठीचा शपथविधी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी झाला होता, आणि घटनात्मक तरतुदींनुसार त्यांनी या शपथविधीनंतर सहा महिन्यांच्या आता विधिमंडळाच्या कोणत्या तरी सभागृहाचे सदस्य बनणे बंधनकारक आहे. हा सहा महिन्यांचा कालावधी 27 मे 2020 रोजी संपणार आहे. त्यांनी असेही म्हंटले आहे की सध्या राज्यातली स्थिती आटोक्यात आली असून सरकारने दिलेल्या अनेक शिथीलतांमुळे परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळेच, सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांच्या शक्यतांचा विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी आयोगाला केली आहे.
तसेच, विविध राजकीय पक्षांनी पाठवलेल्या निवेदनांचीही निवडणूक आयोगाने दाखल घेतली आहे. यात-महाराष्ट्र विधानमंडळ कॉंग्रेस पक्ष, शिवसेना विधिमंडळ पक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीनेही आयोगाला या निवडणुका घेण्याची विनंती केली आहे.
या सर्वांची दाखल घेत, आयोगाने भूतकाळातल्या अशा घटनांचाही अभ्यास केला. माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव, एच. डी देवेगौडा, आणि अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्याबाबतीत देखील ही घटनात्मक तरतूद पूर्ण करण्यासाठी आयोगाने वेळोवेळी पोटनिवडणुका घेतल्या होत्या. ही पद्धत आधीपासून चालत आलेली आहे, याचीही आयोगाने नोंद घेतली.
या सगळ्या बाबी लक्षात घेतल्यानंतर, आयोगाने महाराष्ट्रात ह्या द्वैवार्षिक निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीची कार्यक्रमपत्रिका परिशिष्ट ब मध्ये जोडलेली आहे.
केंद्रीय गृह सचिव, जे राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष देखील आहेत, त्यांची मुख्य अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय देखील आयोगाने घेतला आहे.
तसेच, कोविड-19 संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या सर्व सूचनांचे पालन होत असल्याबाबत लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी, असेही आयोगाने सांगितले आहे.
राज्याचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निवडणुकीत निरीक्षक म्हणून काम पाहतील.
