महाराष्ट्र सरकारने नाभिक समाजाच्या जखमेवर चोळले मिठ, सरकारला जागा दाखवण्याची हिच वेळ!
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
२५ मार्च २०२०रोजी शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केला. तो जवळ जवळ चार महीने चालू होता.
त्या काळा मध्ये नाभिक समाजातील अठरा ते विस समाज बांधवांनी आत्महत्या केल्या त्या समाज बांधवांना सरकारने आतापर्यंत कसलीही मदत केलेली नाही. आणि आज जी शासनाने मदत जाहीर केली त्यामध्ये नाभिक समाज व बाराबलुतेदार समाजाला कसलीही मदत केलेली नाही. उलट त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. इतर व्‍यवसायांना मदत जाहीर करून .
नोंदनीकृत बांधकाम कामगार नोंदनिकृत घरेलु कामगार, नोंदनिकृत रीक्षावाले, नोंदनिकृत फेरीवाले, यांना मदत केलेली आहे. या शासनाला असे विचारावे वाटते की, नाभिक समाज बांधवांनी उद्योग आधार कार्ड नोंदनी करून व शॉप्ट अॅक्ट लाँयसन काढून यांच्याही व्यवसायाची नोंदनी केलेली आहे. ति या झोपी गेलेल्या शासनास दिसत नाही का? आमचेही व्यवसायाची रीतसर नोंदनि असताना इतर नोंदनिकृत असणारे व्यवसाय धारकांना मदत करता. मग आम्हाला का नाही, हा समाज महाराष्ट्रात रहातो की, महाराष्ट्रा बाहेर हेच कळत नाही. शासन जानून बुजून अल्पसंख्यांकावर अन्याय करत आहे. याचा जाब येणारी प्रत्येक निवडनूकीत राजकीय नेत्यांना विचारावा लागेल? सर्व नाभिक समाज, बारा बलुतेदार व अल्पसंख्याकांनी एकत्र होऊन आपली ताकतदाखवावी लागेल याची सर्वानी जानठेवली पाहीजे. महाराष्ट्रातील तमाम नाभिक समाजातील बांधवांना आता या आघाडी सरकारचा निषेध करून चालणार नाही. तर येणारी वेळ हि नाभिक समाजाची असली पाहिजे. बांधवानो कुठल्याही राजकीय नेता फक्त आपला उपयोग करून घेतो. पळत्यावेळेस कोणीही नाभिक समाजा बरोबर खभिंर उभा नाही. बांधवानो आपण कुठल्याही पार्टीत काम करित असाल पण आता महाराष्ट्रातील 50 लाख नाभिक समाज बांधवांनी या सरकारची खरी जागा हि दाखवून दिली पाहिजे. सलून आपले कार्यालय म्हणून आता पासून कामा लागा पहा कोठलेही सरकार असो नाव्यासमोर झुकलेच पहिजे. समाजातील काही भाडोत्री लोक चाटूगीरी नेत्यांची किंवा अधिकारी यांची हजामत घरी जाऊन करणे बंद करा, मग यानां नाभिकाच्या मोलाची किंमत कळल्याशिवाय राहणार नाही. आता हिच वेळ आहे यांना यांची जागा दाखवून देण्याची. आणि आपण आपले हेवेदावे विसरून एकत्र येऊन लढण्याची. 'चल नाभिका आता जागा हो, संघर्षांचा धागा हो!
मुख्यमंत्री साहेबांनी कलम 144 उद्या पासून लागू केलाय 15 दिवसांसाठीत्यात त्यांनी परवानाधारक रिक्षाचालक1500रुपये,फेरीवाले1500रुपये,आदिवासी बांधव2000 रुपये, निराधार योजना निवृत्त वेतनआगाऊ दिले जाणार अन्न सुरक्षा 7 कोटी गरीब लोकांना 3 किलो गहू ,2 किलो तांदूळ,शिवभोजन थाळी मोफत केलीय.
सलून कामगारांना "शून्यभोपळा" दिलाय नाभिक समाजाने आवाज उठवायलाच पाहिजे
नाभिक समाज बांधवांनी विचार करण्याची गरज आहे.
1 महिन्यासाठी मानधन सगळ्यांनाच मिळालं पण आपल सलून दुकान पुढील 15 दिवस बंदच राहणार खाणार काय सलून कामगार
मुख्यमंत्र्यांनी केवळ काहीच घटकांचा विचार केला. पण, बहुतांश घटकांचा विचारच केलेला नाही. बारा बलुतेदार, छोटे व्यवसायी, केश कर्तनालय, फुलवाले यांच्यासाठी कोणतीही योजना नाही. खरे तर हाच रोजगारातील मोठा घटक आहे. त्यांना सामावून घेण्याबाबत तत्काळ निर्णय घ्या. वीजबिल, मालमत्ता कर, जीएसटी यासंदर्भातील सवलती राज्य सरकारने जाहीर करायला हव्या होत्या. पण, तसे झालेले दिसत नाही. हे निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावेत, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
