बिहार राज्याप्रमाणे प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करा -डी. के. आरीकर मुख्यमंत्री यांना निवेदन

.


बिहार राज्याप्रमाणे प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करा -डी. के. आरीकर मुख्यमंत्री यांना निवेदन

दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर दि.12/1 /2023
नुकतीच बिहार मध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग झालेला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतचीअनेक निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल व अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी.अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेलचे अध्यक्ष डी. के. आरीकर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथरावजी शिंदे यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना करून दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले. सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यादा पटवून दिले. सन २०१० च्या ५ मे ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन संसद सदस्य समीर भुजबळ, स्व.गोपीनाथराव मुंडे यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वत: मा.शरद पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले होते. त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली नाही.

देशात सन २०२१ सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी अशी मागणी 2001 ला कुणबी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आणि 2001 ला नागपूर हायकोर्टात जनहित याचिका सुद्धा दाखल करण्यात आली होती. जनगणना करण्याबाबत आमची सातत्याने मागणी आहे. तरी, बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना करावी,अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल व अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची मागणी आहे.असे डी. के. आरीकर यांनी सांगितले. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष हिराचंद बोरकुटे, जिल्हाध्यक्ष दलित मित्र व आदिवासी सेवक डी. के. आरीकर रांकाचे शहर जिल्हा अध्यक्ष राजीव कक्कड, विधानसभा अध्यक्ष सुनील काळे, दिनेश एकवणकर, महेंद्र शेरकी,अभिनव देशपांडे,प्रवीण जुमडे सांबा खेवले , प्रदीप अडकीने, केतन जोरगेवार,स्वाती दुर्गमवार, खेमचंद मेश्राम, राहुल देवतळे, नंदकिशोर जोगी, प्रेमकांत टेम्भरकर,सुधाकर मोकदम, , सांबा खेवले, श्रीनिवास गोस्कुल्ला खेमचंद मेश्राम, हंसराज वनकर,, यांची उपस्थिती होती.

दिनचर्या न्युज