विकासावर राजकारण करणार! टीकेवर राजकारण करणार नाही- सुधीर मुनगंटीवार
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
चंद्रपूर आणीँ- वनी लोकसभा क्षेत्राचे भाजप उमेदवार सुधीर मुनगंटीवार यांचा ओबीसी, एससी,एसटी, क्रांती दल महाराष्ट्र राज्य कार्यकर्ता मेळावा, व सत्कार सोहळा
भाजप ओबीसी महामोर्चा चे महाराज्य प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस एडवोकेट राजेश महाडोळे यांनी शकुंतला लहान येते आयोजित केला होता. त्या मेळाव्यात
आयोजित पत्रकार परिषदेत सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, राजेंद्र महाडोळे हे माझ्या लोकसभेच्या क्षेत्रात जाती समूहाचे नेतृत्व करतात. त्यांनी सर्व जाती समूहाच्या घटक प्रमुखांना एकत्र करून या ठिकाणी माझा विजय निश्चित केला. यापूर्वी महाडोळेमुळेच भाजपाला या ठिकाणाहून आपली एक जागा गमवावी लागली. पराभवाचे विश्लेषण केल्यानंतर अॅड महाडोळे यांनी या लोकसभा क्षेत्रात भक्कम असे मतदान घेतले होते. त्यामुळे भाजपचा उमेदवार पडला. आता तसे होणार नाही महाडोळे यांचे आमच्या पक्षात सरचिटणीस पदी असून ते पक्षासाठी जोमाने काम करीत आहेत. पंतप्रधान मोदी ने केलेल्या कामाच्या पावतीची जनता भरभरून दात देईल.
देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य, अन्नपूर्णा योजना, निराधार योजना, शेतकऱ्यांच्या खात्यात 6 हजार रुपये , शौचालय,अशा अनेक योजना मोदी गॅरंटीचे आहेत.
म्हणून भारतीय जनता पार्टी विकासावर राजकारण करतोय! टीका करण्यावर नाही!
गावा गावात जाऊन विकासदूत आहेत ते गावात जातील त्यानुसार त्या घरापर्यंत जाऊन सरकारच्या योजनेचा फायदा कोणाला मिळाला याची माहिती संकलन करतील!
मोदीची गॅरंटी हे ब्रीदवाक्य घेऊन विकासासाठी मत देण्याचे आवाहन केले.
आर्य वैश्य समाजाने ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी...,! यावर राजेश महाडोळे काय म्हणाले!
या संदर्भात एडवोकेट राजेश महाडोळे यांना भ्रमणध्वनी येऊन विचारले असता काय म्हणाले, की,
ओबीसी समाजातून आर्य वैश्य समाजाने आरक्षण मागणे हा त्यांचा हक्क आहे! केंद्रीय मागास आयोग यांना यांचे अधिकार आहेत. ते पडताळणी करून कुण्या जातीला काय आरक्षण देणार केंद्रीय मागास आयोग ठरवेल! बीजेपीच्या ओबीसी सेलचे महाराष्ट्र राज्याचे सरचिटणीस एडवोकेट राजेश महाडोळे मनाले. आरक्षणासाठीमागणी करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. यावर आपण ओबीसी म्हणून त्यांचे समर्थन करता का? असे प्रश्न केले असता त्यांचा रंग बदलण्याचा सूर दिसून आला. मी एका जाती बद्दल बोलू शकत नाही. परंतु त्या एका जातीने काही दिवसापूर्वीच केंद्रीय आयोगाच्या मार्फत जिल्ह्यात आर्य वैश्य समाजाच्या पडताळणी साठी काही समिती जिल्ह्यात दाखल झाली होती. असे असताना ओबीसी म्हणून या नेत्याने समर्थन द्यावे का? अगोदरच ओबीसी मध्ये अनेक समाजाचे आरक्षण मिळावे म्हणून खलबत्ते सुरू आहेत. त्यात पुन्हा आर्य वैश्य समाजाने ओबीसीत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी म्हणजे. आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेणे! असे ओबीसी नेत्यांना वाटत नाही का?
